आयआरबीच्या रस्त्यांचे पुन्हा मूल्यांकन

नागपुरातील बैठकीत निर्णय : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवी समिती; जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील वादग्रस्त जुन्याच टोलप्रश्र्नी रस्त्याच्या मूल्यांकनासाठी आणखी एक समिती नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे जुन्या टोलप्रश्र्नी नव्या सरकारने नवे आश्वासन दिले असून नव्या वर्षात नवी समिती टोलचे काय करायचे हे ठरविणार आहे. एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत शहरात आयआरबी कंपनीने केलेल्या ४९.४९ किलोमीटर रस्त्यांच्या खर्चाचे पुन्हा एकदा मूल्यांकन करण्याचा तसेच या मूल्यांकनासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय आज, बुधवारी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. समितीची पहिली बैठक जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. आजच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली, असा दावा करण्यात येत असला तरी कॉँग्रेस आघाडी सरकारने केलेल्या प्रक्रियेच्या पुढे काही चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले. यापूर्वी तीन समित्या नेमून शासनानेच प्रकल्पाची तपासणी केली असताना पुन्हा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून पुन्हा कालहरणाचाच हा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. आजच्या बैठकीत सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. या समितीत सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार राजेश क्षीरसागर, महापालिका आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा तसेच रस्ते विकास महामंडळाचा एक अधिकारी नेमण्यात येणार आहे. समितीसंबंधीचे अधिकार मंत्री शिंदे यांना असतील. ही समिती शहरातील रस्त्यांचे फेरमूल्यांकन करणार आहे. मूल्यांकनानंतर ‘आयआरबी’ची व्याजासह होणारी रक्कम कोणी व कशी द्यायची याबाबतचे पर्याय याच समितीने सुचवायचे आहेत. (पान ४ वर) आंदोलनात उतरावे लागेल : नरके विधानसभा निवडणुकीवेळी उचगाव येथे झालेल्या प्रचारसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूरचा टोल रद्द केला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. त्याची आठवण आमदार चंद्रदीप नरके यांनी मुख्यमंत्र्यांना करून दिली. युतीचे सर्व आमदार टोल रद्द व्हावा म्हणून आंदोलनात आघाडीवर राहिले आहेत. ‘टोल नकोच’ अशी आमची भूमिका आहे. जर टोल रद्द झाला नाही तर मात्र आम्हाला आंदोलनात उतरावे लागेल, असे नरके म्हणाले.केंद्राकडून निधी द्यावा : क्षीरसागर कोल्हापूरला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देऊन त्याद्वारे केंद्र सरकारतर्फे रस्त्यांचा खर्च भागविण्यात यावा, अशी मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी यावेळी केली. रस्त्यांचा खर्च महापालिकेवर लादला जाऊ नये, अशी सूचनाही त्यांनी केली. टोल रद्दसाठीचे पर्यायआजच्या बैठकीत काही पर्यायांवर चर्चा झाली. आयआरबीला दिलेल्या भूखंडाची किंमत करावी. प्रत्यक्ष मूल्यांकन व भूखंडाची किंमत यांतील फरकाची भरपाई करण्यासाठी जादा चटईक्षेत्र द्यावे. आयआरबीला आणखी एखादा भूखंड देण्यात यावा; पेट्रोल, डिझेलवर सेस बसवावा, जिल्ह्यात नवीन खरेदी होणाऱ्या वाहनांवर जादा कर आकारावा, आदी चार प्रमुख पर्यायांवर चर्चा झाली. या पर्यायांसह आणखी काही पर्याय फेरमूल्यांकन समितीने सुचवावेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.