कोल्हापूर : कॉँग्रेस पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या माजी महापौर अश्विनी अमर रामाणे यांचा कुणबी जातीचा दाखला रद्द करण्याच्या विभागीय जात पडताळणी समितीच्या कारवाईला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दुसºयांदा स्थगिती दिली.
त्यामुळे रामाणे यांचे नगरसेवकपद वैध ठरले असून, त्यांचा सभागृहातील ‘कमबॅक’ निश्चित झाला आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून रामाणे न्यायालयीन लढाई लढत होत्या. त्यांनी उपस्थित केलेल्या काही तांत्रिक मुद्द्यांवर त्यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती मिळाली आहे.
माजी महापौर अश्विनी रामाणे या नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ७७, शासकीय मध्यवर्ती कारागृह येथून महापालिकेवर निवडून आल्या आहेत. कुणबी जातीच्या दाखल्यावर त्यांनी ही निवडणूक लढविली. निवडून आल्यावर लगेच त्या महापौरही झाल्या; परंतु अवघ्या सहा महिन्यांतच त्यांचा कुणबी जातीचा दाखला विभागीय जात पडताळणी समितीने दि. ९ मे २०१६ रोजी पहिल्यांदा अवैध ठरविला. त्यामुळे त्यांना महापौरपदावरून पायउतार व्हावे लागले. परंतु या कारवाईविरोधात रामाणे यांनी तत्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि दि. १६ मे २०१६ रोजी स्थगिती मिळविली. न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून घेत जातीच्या दाखल्याची फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष पी. एच. कदम, सदस्य-सचिव व्ही. आर. गायकवाड व सदस्य पी. पी. चव्हाण यांनी फेरपडताळणी केली. त्यावेळी सुनावणी झाली. अखेर समितीने दि. २७ जानेवारी २०१७ रोजी रामाणे यांचा कुणबी जातीचा दाखला दुसºयांदा अवैध ठरविला. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाले. याही कारवाईविरोधात रामाणे यांनी न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती.
मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. बी. आर. गवई व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. रामाणे यांचे वकील अॅड. अनिल अंतुरकर, अॅड. रामचंद्र मेंदाडकर यांच्या वतीने अॅड. तानाजी म्हातुगडे यांनी बाजू मांडली. जातीचा दाखल अवैध ठरविण्यापूर्वी जात पडताळणी समितीने पोलीस दक्षता पथकाचा अहवाल विचारात घेतलेला नाही. ‘पोलीस दक्षता पथकाचा अहवाल अमान्य आहे,’ एवढाच उल्लेख करण्यात आला आहे. जर तो अमान्य केला असेल तर तो का करण्यात आला, याची कोणतीही कारणे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे रामाणे यांच्या नैसर्गिक हक्काला बाधा आली असल्याने कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती अॅड. म्हातुगडे यांनी न्यायालयास केली.
सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाचे वकील उपस्थित होते. त्यांनी रामाणे यांच्या प्रभागात सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांना तुमची बाजू पुढील सुनावणीवेळी मांडा. कारवाईला स्थगिती देणेच योग्य असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याच्या सूचनाही संबंधितांना द्याव्यात, असे न्यायालयाने सांगितले. पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप मिळालेली नाही.
दोन वेळा कारवाई आणि अभयसुद्धाविभागीय जात पडताळणी समितीकडून जातीचा दाखला रद्द करण्याच्या कारवाईला अश्विनी रामाणे यांना दोन वेळा सामोरे जावे लागले. महापौरपदावर असताना एकदा पायउतार व्हावे लागले होते. महापौरपदावरील एखाद्या पदाधिकाºयाला जातीचा दाखला अवैध ठरल्यामुळे पायउतार होण्याची ती राज्यातील पहिलीच घटना होती. त्यानंतर महापौरपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर दुसºयांदा कारवाई झाली. मात्र न्यायालयीन लढाईतील सातत्य त्यांनी सोडले नाही.
मंगळवारी त्यांना न्यायालयाकडून दुसºयांदा अभय मिळाले. यावेळी मात्र न्यायालयाने त्यांच्या जातीच्या दाखल्याची फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. कदाचित पुढील सुनावणीवेळी तसे आदेश होण्याची शक्यता आहे. मंगळवारच्या निकालामुळे नगरसेविका म्हणून रामाणे यांना सभागृहात येण्याचा, कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार पुन्हा मिळाला आहे.