ग्रामीण गुंठेवारी नियमित करा

मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : अन्याय निवारण कृती समितीच्यावतीने निवेदन

इचलकरंजी : गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. ग्रामीण गुंठेवारी प्रलंबित ठेवण्यात आलेली आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष घालून ग्रामीण गुंठेवारी चालू करावी, अशा आशयाचे एक निवेदन इचलकरंजी परिसर जमीन विषयक अन्याय निवारण कृती समितीच्यावतीने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिले.इचलकरंजी परिसर जमीन विषयक अन्याय निवारण कृती समितीचे एक शिष्टमंडळ माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री चव्हाण यांना भेटले. त्यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये, सन १९११ पासून सुमारे तीन हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे, कामगारांनी सन १९८० ते २००१ या कालावधीत शहरालगतच्या ग्रामीण भागात ५०० ते १००० फुटांचे लहान-लहान प्लॉट खरेदी केले आहेत. गुंठेवारी नियमितीकरण कायद्यानुसार २००४ ते २०११ या कालावधीत १५ हजार चौरस फुटांच्या प्लॉटसाठी गुंठेवारी आदेश देण्यात आले; पण २०११ नंतर गुंठेवारीचे नियमितीकरण बंद पडल्याने ३००० प्रकरणे प्रलंबित राहिली आहेत. तरी मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये तातडीने लक्ष घालावे, असेही या निवेदनात नमूद केले आहे. संजय टेके, नामदेव कोरवी, राजू नेमिष्टे, रियाज जमादार, आदींचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)