राजाराम लोंढे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
काेल्हापूर : जिल्हा बँकेचा वर्षापूर्वी ठराव दाखल करताना नियमित मात्र सध्या थकीत आहे अशा ठरावधारकांना पात्र ठरवायचे की अपात्र, याबाबतचे त्रांगडे होणार आहे. त्याचबरोबर वर्षभराच्या कालावधीत ठरावधारकानेच सभासदत्वाचा राजीनामा दिला असेल, तर तो मतदानास पात्र राहणार का, यासह विविध मुद्यांबाबत सहकार विभागाकडेच उत्तर नसल्याने संस्था प्रतिनिधींमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची मे २०२० मध्ये मुदत संपली. त्यामुळे सहकार प्राधीकरणाने डिसेंबर २०१९ पासून बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानुसार कट ऑफ डेट निश्चित करून संलग्न संस्थांकडून ठराव मागवले. ठराव दाखल करण्याची मुदत संपण्यास तीन दिवस अगोदर निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली. निवडणूक साधारणत: वर्षभर पुढे गेली. ज्यांनी ठराव दाखल केले नाहीत, त्या संस्थांसाठी सोमवार (दि. २२) पर्यंत मुदत दिली. उर्वरित संस्था प्रतिनिधींचे ठराव दाखल झाले.
मात्र, वर्षभरापूर्वी ठराव दाखल करताना संस्थांसह संबंधित प्रतिनिधी थकबाकीदार नव्हता. जून २०२० ला संबंधित व्यक्ती थकबाकीत असल्यास त्यास मतदानाचा अधिकार मिळणार का, थकबाकीदाराला मतदानाचा अधिकार देता येत नाही, असे कायदा सांगतो. मग संबंधित व्यक्ती थकबाकीदार म्हणायची की नियमित? असा पेच सहकार विभागापुढे आहे. त्याचबरोबर वर्षभराच्या कालावधीत ठरावधारकाचे सभासदत्व रद्द केले असेल अथवा त्याने स्वत:हून राजीनामा दिला असेल तर संबंधित व्यक्तीला ग्राह्य मानायचे का, काही ठरावधारकांनी २०२० ला निवडणूक होणार म्हणून परदेशवारीचे नियाेजन केले होते, त्यांचीही कोंडी झाली आहे. अशा तक्रारी सध्या सहकार विभागाकडे येत आहेत. मात्र, यावर सध्यातरी सहकार विभागाकडे उत्तर नसल्याने संस्था प्रतिनिधींमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे.
या कारणामुळेच ठराव बदलणे शक्य
संस्थेने नेमणूक केलेला प्रतिनिधी मयत झाला अथवा संबंधित संस्थेची निवडणूक होऊन प्रतिनिधी बदलण्याचा ठराव केला तरच पहिला दिलेला ठराव बदलता येतो.
न्यायालयीन गुंता वाढू शकतो
बँकेची प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर अशा प्रकारच्या हरकती येणार आहेत. त्यावर सहकार विभागाने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा न्यायालयीन गुंता वाढू शकतो.