‘आदिनाथ’ची नोंदणीच रद्द

विभागीय सहनिबंधकांचा दणका : गृहनिर्माण संस्थेची मालमत्ता ताब्यात घेणार

कोल्हापूर : येथील बहुचर्चित व वादग्रस्त सम्राटनगरातील आदिनाथ गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणीच रद्द (‘डी रजिस्ट्रर’) करण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांनी बुधवारी दिले. संस्थेवर ‘शासकीय अभिहस्तांकिती’ (आॅफिशियली असायनी) म्हणून करवीरचे सहायक निबंधक प्रदीप मालगावे यांची नेमणूक करून येत्या वर्षभरात सहकारी कायद्याप्रमाणे कारवाई करून मालमत्तेची मालकी निश्चित करण्याचे आदेश दराडे यांनी दिले.याबाबत प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आणखी एक फसवणुकीची याचिका प्रलंबित असून न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संबंधितांचे लक्ष लागून राहिले आहे. राज्यात गाजलेल्या ‘आदर्श’ घोटाळ्याप्रमाणेच हा घोटाळा आहे. ‘आदिनाथ’ संस्थेच्या सभासदत्वाच्या व तेथील बांधकामाच्या अनुषंगाने मूळ मालक निनाद नामदेव इंगवले (रा. श्रीकृपा, पाचगाव शाळेजवळ पाचगांव, कोल्हापूर) यांनी शहर उप निबंधकांकडे तक्रार केली होती. या प्रकरणाची चौकशी करून विभागीय सहनिबंधकांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार तक्रारदार व सभासदांचे म्हणणे ऐकून दराडे यांनी हा आदेश १९ मार्चला दिला.आदिनाथ गृहनिर्माण संस्थेच्या १२३ सभासदांना ते बेघर आहेत, त्यांचे उत्पन्न २० हजारांपेक्षा कमी आहे, अशा व्यक्तींची गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करण्याची मागणी मुख्य प्रवर्तक रंजना पांडुरंग हंजीकर यांनी २००६ ला शासनाकडे केली होती. त्यानुसार शासनाने ६०० चौरस फूट भूखंड प्रत्येकी सभासदांना देण्यासाठी रि.स.नं.५०८/१, ५०९/१ व ५१२ असे एकूण क्षेत्र ११८६० चौरस मीटर हा भूखंड युएलसीला २००८ मध्ये दिला. २७ आॅगस्ट २००८ ला ‘युएलसी’कडून या लाभार्थ्यांना तो मिळाला. मात्र, जे मूळ बेघर असणाऱ्या सभासदांना हे भूखंड न मिळता १२३ जणांची मूळ यादी बदलून धनदांडग्यांची नावे त्यात घालण्यात आली व जमीन मिळवण्यात आली. जमिनीचा वापर घर बांधणीसाठी व निवासी वापर असा तपशील नोंदविलेला आहे. तथापि, संस्थेने त्याच जागेतील इमारतीमधील फ्लॅट हे निवासी तसेच दुकानगाळे कारणासाठी विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची जाहिरात इंटरनेटवर दिली होती.सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे तेथील एका फ्लॅटची किंमत अंदाजे ५० लाखांहून अधिक आहे, अशी तक्रार इंगवले यांनी दिली होती. या संदर्भात प्रजासत्ताक सामाजिक संस्था व बेघर सभासदांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाचा निकाल अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायालयात या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी होऊन दोषींवर कारवाईची मागणी ‘प्रजासत्ताक’ने केली आहे. (प्रतिनिधी) अस्तित्वच संपुष्टातएखादी संस्था अवसायनात काढल्यास तिचे पुनर्जीवन होऊ शकते, परंतु संस्थेची नोंदणीच रद्द केल्याने तिचे अस्तित्व संपुष्टात येते. ‘आदिनाथ’च्या बाबतीच सहकार विभागानेहीच कारवाई केली आहे. नोंदणी रद्द करणे,ही अवसायनाच्या कारवाईचा पुढचा टप्पा मानला जातो.