प्रादेशिक विकास आराखडा उपसमितीच्या बैठकीत मंजूर

शासनाकडे पाठविणार : १५ आॅगस्टपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होईल; चोक्कलिंगम यांची माहिती

कोल्हापूर : कोल्हापूरचा प्रादेशिक विकास आराखडा काही शिफारशी करून मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय सोमवारी (दि. २७) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे विभागाचे आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. ३१ मार्चपर्यंत हा आराखडा शासनाकडे सादर करण्यात येणार असून, १५ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत शासनाकडून मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे सांगण्यात आले. पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सुरुवातीला चोक्कलिंगम यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यानंतर याबाबत नेमण्यात आलेल्या उपसमितीसोबत बैठक झाली. काही शिफारशी करून हा आराखडा ३१ मार्चपूर्वी शासनाकडून मंजूर होणे क्रमप्राप्त असल्याने तो पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी ज्येष्ठ नेते एन. डी. पाटील, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार अमल महाडिक, आमदार सुजित मिणचेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमनार, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, प्रादेशिक योजना नगररचनाचे उपसंचालक एम. आर. खान, इचलकरंजी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा अलका स्वामी, पन्हाळा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा रूपाली धडेल, प्रादेशिक वनसंरक्षक अरविंद पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सदाशिव साळुंखे, नगररचना विभागाचे सहसंचालक प्रकाश पाटील, आर्किटेक्चर कॉलेजचे प्राचार्य संदीप दिघे, चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष आनंद माने यांची प्रमुख उपस्थिती होती. चोक्कलिंगम म्हणाले, या आराखड्याबाबत ५३९० हरकती आल्या होत्या. याबाबत चर्चा करून शिफारशी करण्यासाठी उपसमिती नेमण्यात आली होती. प्रत्येक तालुक्यासाठी आणि दहा हजार लोकसंख्येपेक्षा जादा लोकसंख्या असणाऱ्या गावांसाठी बायपास रोड सक्तीचा करण्यात आला आहे. या रस्त्यांसाठीच जाणारी जागा, विहिरी यांबाबत मोठ्या प्रमाणावर हरकती होत्या. मात्र चार-पाच घरे जाणार असतील तर काही बदल होणार नाही. मोठ्या संख्येने नागरिकांचे विस्थापन होणार असेल तरच विचार करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. शेतजमीन औद्योगिक क्षेत्रामध्ये वर्ग करण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. मात्र तसा शासनाचाच निर्णय असल्याने याबाबत स्वतंत्र सूचना करण्याची गरज नसल्याची चर्चा यावेळी झाली. टोप, संभापूर, कासारवाडी, अंबप व अंबपवाडी परिसरातील सुमारे १८३ हेक्टर जमिनीमध्ये एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्प वसाहतीसाठी जमीन वापर विभागात बदल करून तिचा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती. याबाबत प्रादेशिक आराखड्यांतर्गत निर्णय होऊ शकत नाही; त्यामुळे टाऊनशिप पॉलिसीखाली अर्ज करावेत, असे समितीने संबंधितांना सूचित केले. छोट्या गावांसाठी ७५० मीटरच्या आणि मोठ्या गावांसाठी १५०० मीटर परिघातील वसाहती या गावठाणाअंतर्गत येतील, अशी शिफारस या बैठकीत करण्यात आली. नदीकिनाऱ्यांवर ब्लू लाईन आणि रेड लाईन ठरविण्याबाबत पाटबंधारे विभागाला सूचना करण्यात येणार आहेत. नियमांप्रमाणे रस्ते होणारअनेक ठिकाणी रस्त्यांची रुंदी करण्याची मागणी होती. मात्र शासकीय नियमाप्रमाणे ६० मीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग आणि ४५ मीटरचे राज्य मार्ग याप्रमाणेच नियोजन होणार आहे. रेल्वेमार्ग कुठून न्यायचा हे रेल्वे ठरविणारसध्या कऱ्हाड-बेळगाव रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण सुरू असून, हा मार्ग शहरापासून १० किलोमीटर अंतरावरून जाणार आहे. हा मार्ग शहराजवळून जावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र याबाबतचा निर्णय केवळ रेल्वे खातेच घेऊ शकते, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. इचलकरंजीतील नवीन रहिवाशी क्षेत्रामध्ये यंत्रमागांसाठी परवानगी द्यावीइचलकरंजी शहरामध्ये रहिवासी क्षेत्रामध्ये अनेक यंत्रमाग आहेत. त्याच पद्धतीने नवीन रहिवासी क्षेत्रामध्येही यंत्रमाग व्यवसाय करण्यासाठीची परवानगी मिळावी, अशी मागणी आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी केली होती. मात्र वस्त्रोद्योगापुरताच हा निर्णय राहणार असून, इचलकरंजीतील नवीन वसाहतीत यंत्रमागाला परवानगी मिळावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. आजऱ्यातील ‘ती’ चूक दुरुस्तीचे आदेशआजरा नागरी संकुलामध्ये औद्योगिक वसाहत सुचविण्यात आली होती. सदरचे आरक्षण हे तांत्रिक चुकीमुळे दर्शविण्यात आले असून, याबाबत तत्काळ सुधारणा करून, ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत अस्तित्वात आहे, त्याच ठिकाणी दर्शविण्यात यावी व नवीन दर्शविण्यात आलेले ठिकाण तत्काळ वगळावे, असे आदेशही विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी दिले. ट्रक टर्मिनस शासनाच्या जागांवर व्हावेतकोल्हापूर, इचलकरंजी येथे मोठ्या संख्येने ट्रक्स आणि लक्झरी बसची ये-जा असते. त्यामुळे शहरांमधील वाहतुकीवर त्याचा मोठा ताण पडतो. यावर उपाय म्हणून ट्रक, लक्झरी गावाबाहेर थांबविण्यासाठी कोल्हापूर आणि इचलकरंजी येथे टर्मिनस उभे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आरक्षण टाकण्यात आले आहे. रस्त्यांलगत जर शासनाची किंवा महामंडळाची जमीन उपलब्ध असेल, तर त्या ठिकाणी हे टर्मिनस उभारण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून भूसंपादनासाठीही वेळ जाणार नाही, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या विकास आराखड्यातील अनेक बाबींना आपण विरोध केला आहे. मी याबाबत माझे लेखी म्हणणे दिले आहे. १५ मुद्द्यांच्या आधारे याबाबतचे आक्षेप मी घेतले आहेत. ३१ मार्चपर्यंत हे आराखडे शासनाकडून मंजूर होणे क्रमप्राप्त असल्याने ते पाठविण्याचा निर्णय झाला; परंतु याबाबत वेळ पडल्यास पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार आहे. - चंद्रदीप नरके, शिवसेना आमदारया विकास आराखड्याबाबत जनजागृती करण्यामध्ये आम्हांला चांगले यश आले. गावागावांमध्ये विकास आराखड्याचे डिजिटल फलक लावले गेले. त्यामुळे जो आराखडा तयार करण्यात आला होता, त्यावर अखेर आज शिक्कामोर्तब झाले आहे. - एम. आर. खान, उपसंचालक, नगररचना