‘वारणा-आजरा’बाबत आयुक्तांकडे दाद

विष्णुपंत केसरकर : भागीदारी कालावधीतील हिशेब अपूर्ण; आजरा कारखान्यावर ‘स्वाभिमानी’तर्फे मोर्चा

आजरा : वारणा-आजरा साखर कारखान्यातील झालेल्या भागीदारी तत्त्वावरील कालावधीतील हिशेब अद्याप वारणा व्यवस्थापकाकडून पूर्ण होत नसल्याने साखर आयुक्तांकडे दाद मागितली असून, याबाबत लवकरच निर्णय होईल, अशी माहिती आजरा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष विष्णुपंत केसरकर यांनी ‘स्वाभिमानी’च्या कार्यकर्त्यांसोबत बोलताना दिली.स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने राजेंद्र गड्यान्नावर यांच्या नेतृत्वाखाली आजरा कारखान्यावर मोर्चा काढण्यात आला. याप्रसंगी झालेल्या चर्चेवेळी ते बोलत होते.आजरा येथून साखर कारखाना कार्यस्थळी स्वाभिमानीच्यावतीने मोर्चा नेण्यात आला. यावेळी ‘आजरा’चे संचालक मंडळ व ‘स्वाभिमानी’च्या कार्यकर्त्यांमध्ये बैठक पार पडली.‘स्वाभिमानी’चे आजरा तालुकाप्रमुख तानाजी देसाई म्हणाले, वारणा-आजरा कराराचे हिशेब अद्याप अपूर्ण आहेत. २०१३-१४ मध्ये गळीत झालेल्या उसाचे अंतिम बिल अद्याप मिळालेले नाही. अंतर्गत विस्तारीकरणाला नेमका किती व कशाकरिता खर्च आला, असे प्रश्नही उपस्थित केले.भागातील तोडणी यंत्रणेबाबतचा प्रश्न निवृत्ती कांबळे यांनी उपस्थित केला. यावेळी गुरुदत्त गोवेकर, सखाराम केसरकर, कृष्णा पाटील यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. राजेंद्र गड्यान्नावर यांनी कारखान्याच्या कारभाराबाबत सभासदांत उलटसुलट चर्चा सुरू असल्याने संचालकांनी सभासदांच्या मनातील शंका दूर कराव्यात, असे सांगितले.चर्चेत उपाध्यक्ष मारुती घोरपडे, सुधीर देसाई, अशोक चराटी यांनी भाग घेतला. यावेळी कार्यकारी संचालक पी. एल. हरेर, सचिव व्यंकटेश ज्योती, ‘स्वाभिमानी’चे नंदकुमार सरदेसाई यांच्यासह सर्व संचालक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)प्रकल्पग्रस्त, स्वाभिमानी, संचालकांची परिषदअध्यक्ष विष्णुपंत केसरकर म्हणाले, शेतकरी संघटनेमुळे संचालकांना कोणीतरी जाब विचारत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. गेल्या १८ वर्षांमध्ये जी यंत्रसामग्री हवामानामुळे बाद झाली होती, ती यंत्रसामग्री बदलण्यात आली आहे. स्क्रॅपची यंत्रे रितसर निविदा मागवून विक्री करण्यात आली आहेत. प्रकल्प मार्गी लागल्याशिवाय तालुक्यातील ऊस उत्पादनात वाढ होणार नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटना, स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते व कारखाना संचालकांची संयुक्त परिषद घेतली जाईल. कारखान्याला ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून तोडणी व वाहतुकीकरिता पैशाची मागणी झाल्यास अशांची कारखान्याकडे लेखी तक्रार केल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी ठेकेदरांकडून रक्कम वसूल करून दिली जाईल, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.