इंदुमती गणेश ।कोल्हापूर : औद्योगिक न्यायालय, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडून माजी सैनिक सुरक्षा रक्षकांना हक्काचे पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. दोनवेळा आमच्या बाजूने निकाल लागूनही समितीने फरकाची रक्कम, पगारवाढ दिलेली नाही, उलट त्रासदायक ठरतील अशा ठिकाणी ड्यूटी लावली जात असल्याची तक्रार या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
अंबाबाई मंदिराच्या सुरक्षेसाठी देवस्थान समितीने जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाच्या सहकार्याने २००६ साली १६ निवृत्त माजी सैनिकांची सुरक्षा रक्षक म्हणून नियुक्ती केली. त्यावेळी त्यांचा पगार होता पाच हजार रुपये. काही वर्षांनी या सर्वांनी पगारवाढ आणि नोकरीत कायम करण्याची मागणी केली; मात्र देवस्थानने ती फेटाळली. अखेर या सुरक्षारक्षकांनी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने २०१४ साली त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यावर समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१७ मध्ये पूर्वीचाच निकाल कायम ठेवत कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार फरक, पगारवाढ आणि कायम करण्यास सांगितले. त्याची समितीने अंमलबजावणी केली नाही.
समितीचे अध्यक्ष म्हणून महेश जाधव यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी या १६ सुरक्षारक्षकांशी तडजोड करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी १० जणांनी फरकाचे आठ लाख रुपये आणि २० हजार रुपये पगार अशी तडजोड केली. ही रक्कम निकालानुसारच्या हक्काच्या मूळ रकमेपेक्षा खूप कमी असल्याने सहा जणांनी त्यास नकार दिला. तेव्हापासून त्यांनी जिल्हा पोलीसप्रमुख पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कामगार न्यायालय, न्याय विधि खाते, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्यापर्यंत तक्रार करूनही त्याबाबत कार्यवाही झालेली नाही; त्यामुळे आता त्यांनी औद्योगिक न्यायालयात केस दाखल केली आहे, तर समिती सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.पदरमोड करून नोकरीया सुरक्षारक्षकांना १३ वर्षांपासून केवळ पाच हजार रुपये पगार आहे. त्यांना सावंतवाडी, जोतिबा, त्र्यंबोली अशा लांबच्या मंदिरांवर ड्यूटी दिली आहे. पगारातील अर्ध्याहून अधिक रक्कम प्रवासावरच खर्च होते. वयाची ५५ वर्षे गाठलेले हे सुरक्षारक्षक पदरमोड करून सेवा बजावतात. तुम्हा माजी सैनिकांबद्दल आम्हाला आदर आहे, असे म्हणायचे दुसरीकडे हक्काचे पैसे आणि पगार अडकवायचा हा दुटप्पीपणा नाही का? अशी उद्विग्नता या कर्मचाºयांनी बोलून दाखवली.फरक ९३ लाख रुपयेसहा सुरक्षारक्षकांपैकी चारजणांची फरकाची रक्कम प्रत्येकी १६ लाख या प्रमाणे ६४ लाख रुपये होते. आणखी दोघांची प्रत्येकी १८ लाख आणि ११ लाख असे मिळून देवस्थानला नियमानुसार ९३ लाख रुपये फरकाची रक्कम आणि प्रत्येकी २९ हजार रुपये पगार द्यावा लागणार आहेत. यात सुट्टीच्या पगाराची रक्कम नाही.
५ प्रश्न अनेक वर्षे रेंगाळल्याने आम्ही न्याय विधि खात्याच्या सल्ल्याने तडजोड केली. त्याला या सुरक्षारक्षकांनी नकार दिला. त्यांना एवढी मोठी रक्कम देण्याची तयारी नसल्याने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत.- महेश जाधव(अध्यक्ष प. म. देवस्थान समिती)