दररोज अडीच कोटी रुपये वसुलीची गरज

जिल्हा बँक : एक अब्ज १३ कोटींची थकबाकी; उद्दिष्टपूर्तीसाठी ४५ दिवसांची मुदत

रमेश पाटील -- कसबा बावडा --जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची थकबाकी एक अब्ज १३ कोटी रुपये इतकी आहे. आगामी ४५ दिवसांत दररोज सरासरी अडीच कोटी रुपये थकबाकी वसुलीचे टार्गेट बँकेला पूर्ण करावेच लागेल, तरच बँकेची गाडी रुळावर येईल. तसेच पारंपरिक पीक कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात धन्यता मानणाऱ्या जिल्हा बँकेला इतर बँकांप्रमाणे व्यवसाय वाढविण्याचे पर्याय शोधल्याशिवाय संचित तोटा भरून काढता येणार नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.जिल्हा बँकेची ही वाढलेली थकबाकी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची आहे. तेच ते थकबाकीदार आणि त्यांच्या संस्था यांची नावे थकबाकीच्या यादीतून कमी झालेली नाहीत. प्रत्येक वर्षी बँकेचे कर्मचारी वसुलीसाठी दारात जातात आणि थकबाकीदार संस्थांकडून तीच ती गाऱ्हाणी ऐकून परत येतात. वसुली होते. मात्र, डोंगर पोखरून उंदीर निघाल्यासारखी. यंदाही वसुलीचा जोर संचालक मंडळाने सनई-चौघडा घेऊनच लावला. सनई-चौघड्याची चर्चाच खूप झाली; पण अपेक्षित वसुली मात्र पदरी पडली नाही.मार्च एंडिंगची तारीख जवळ येत चालली आहे. कसेबसे ४५ दिवस बाकी आहेत. थकबाकी तर तब्बल एक अब्ज १३ कोटी रुपये वसूल करायची आहे. ही प्रचंड असलेली थकबाकी वसूल करणे तितके सोपे काम नाही; परंतु तरीही बँकेने ‘ओटीएस’चा अवलंब करण्यासाठी मोठ्या थकबाकीदार संस्थांची मने वळविली, तर निश्चितच आशादायक चित्र तयार होऊ शकते. याशिवाय सध्या तरी बँकेला पर्याय नाही. तसेच ज्या संस्थांच्या मालमत्ता जप्त करून विक्री करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून प्राप्त झाले आहेत, अशा संस्थांची मालमत्ताही बँकेने त्वरित विक्री करून आपल्या थकबाकी वसुलीचा दबदबा कायम ठेवल्यास अन्य कर्जदारांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.जिल्हा बँकेने पारंपरिक पीक कर्जाशिवाय अन्य उत्पन्नाचे मार्ग निवडावेत, अशा सूचना रिझर्व्ह बँक व ‘नाबार्ड’ने यापूर्वीच सर्व बँकांना केल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा बँकेने व्यक्तिगत कर्जपुरवठा करण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यामध्ये हौसिंग, वाहन खरेदी, आदी कर्जांचा समावेश होता. मात्र, बँकेत अशा प्रकारची कर्जे मिळतात याची म्हणावी तशी जनजागृती करण्यात बँकेला अपयश आले. परिणामी, अशा कर्जांना बँकेकडे फारशी मागणी झाली नाही.बँकेच्या ठेवी या बँकेच्या मोठा आर्थिक कणा असतात. जिल्हा बँकांनी ठेवी वाढविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करायला हवे होते. सध्या जिल्हा बँकेच्या ठेवी वाढल्या की घटल्या, यावरून राजकारणात उलट-सुलट आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. असे जरी असले तरी ज्या वेगाने ठेवी वाढायला पाहिजे होत्या, तो वेग बँकेने अद्याप घेतलेला नाही. ठेवी वाढविण्यासाठी काऊंटरवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वाचे असते. त्याच्या बोलण्यावर व देण्यात येणाऱ्या सर्व्हिसवर ठेवी वाढत असतात....तरच लाभांशबँकेची वसूल झाल्याशिवाय बँक सभासदांना लाभांश देऊ शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. गेली अनेक वर्षे सभासदांना लाभांश न मिळाल्याने संस्थांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.