कोल्हापूर , दि. २४ : शिवाजी पुलाच्या रेंगाळलेल्या बांधकामासंदर्भात मंगळवारी दुपारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग) नागरी कृती समिती, पुरातत्त्व विभाग, पर्यावरण समिती, महापालिका यांची संयुक्त बैठक झाली. पण बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय न होताच सुमारे तीन तासचर्चेचे गुऱ्हाळच चालू राहीले. पूलाचे काम रेंगाळण्यास प्रत्येक विभागाने आरोप-प्रत्यारोप करत एकमेकांना जबाबदार धरले.
दरम्यान, कायद्याचे उल्लंघन करुन बाधीत क्षेत्रात पूलासह कोणतेही बांधकाम करता येणार नसल्याचे केंद्रीय पुरातत्व विभाग कोल्हापूरचे संरक्षण सहायक विजय चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
आगामी संसदेच्या अधिवेशनात पुरातत्व कायद्यातील बदलाला मंजूरी मिळणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी जनरेटा वाढवावा असेही आवाहन चव्हाण यांनी केले. त्यामुळे नागरी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी येत्या आठवड्यात जिल्हयाचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासह तीन खासदारांची बैठक बोलवून हा प्रश्न तडीस लावण्याचा निर्णय घेतला.
शिवाजी पूलाचे अर्धवट स्थितीत रेंंगाळलेले बांधकाम त्वरीत पूर्ण करावे यासाठी कोल्हापूर जिल्हा नागरी कृती समितीच्यावतीने काही महिन्यापासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग) यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. यासाठी अधिकाºयांना घेरावा घालणे, जबाब दो आदी आंदोलने केली.
या पूलाच्या बांधकामाची प्रत्येक्ष काय स्थिती आहे, त्यासाठी विरोध कोणी केला, प्रशासनातर्फे काय पाठपुरावा केला, पुरातत्व विभागाची भूमीका काय, पूलाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आवारात मंगळवारी विवीध विभागाच्या अधिकाºयांची बैठक घेण्यात आली.
यामध्ये कृती समितीच्या कार्यकर्त्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (राष्ट्रीय महामार्ग विभाग) कार्यकारी अभियंता व्ही. आर. कांडगावे, उपअभियंता संपत आबदार, केंद्रीय पुरातत्व कोल्हापूर विभाग संरक्षण सहायक विजय चव्हाण, वृक्षप्राधिकरण समितीचे सदस्य उदय गायकवाड, महापालिकेचे शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत आदी अधिकारी उपस्थित होते.
प्रारंभी माजी महापौर आर. के. पोवार यांनी या बैठकीत शिवाजी पूलाबाबत लोकभावना समजून सांगितली, तसेच अधिकाºयांनी उत्तरे दिल्याशिवाय येथून जाणार नसल्याची भूमीका घेतली. या बैठकीत कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी अधिकाºयांवर प्रश्नांचा भडीमार केला. या प्रश्नांना अधिकाºयांनी दिलेल्या उत्तरातून कोणत्याही परवानगीबाबत कागदपत्रांची पूर्तता न करता घाईगडबडीत पूलाचे बांधकाम सुरु करण्यात आल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, शिवाजी पूलाच्या बांधकामासाठी परवानगीबाबत पुरातत्व विभागाकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पहिला प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती पुरातत्व विभागाचे विजय चव्हाण यांनी यावेळी दिली. त्यानंतर पूलाच्या बांधकामात आडवी येणारी झाडे, हौद, जकात नाका इमारत पाडण्यासाठी परवानगीबाबतच्या कागदपत्रांचा रंगलेला खेळ उपअभियंता संपत आबदार यांनी सर्वासमोर उघड केला.कायद्याचे उल्लंघन करुन बांधकाम करु नकाऐतिहासिक ब्रम्हपुरी टेकडीच्या १०० मीटर परिघातील बाधीत क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करता येणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगताना विजय चव्हाण यांनी, कायद्याचे उल्लंघन करुन शिवाजी पूलासह कोणतेही बांधकाम करता येणार नसल्याचे सांगितले.|आता नवा पूलही हेरीटेजशिवाजी पूलाचे आर्युमान संपल्याने शेजारी ८० टक्के झालेल्या पर्यायी पूलाच्या बांधकामाला जनहित पाहून पुरातत्व विभागाने परवानगी द्यावी, अन्यथा या लाल फितीत हा नवा पूल अडकल्याने तोही आता हेरिटेजच्या होण्याची वेळ आली आहे, असे प्रसाद जाधव म्हणाले.पूलावरही आता अर्धमुंडनचर्चेतून ठोस मार्ग निघत नसल्याने येत्या आठवडाभरात या अर्धवट रेंगाळलेल्या पूलावर छत्रपती शिवाजी ब्रिगेडचे कार्यकर्ते डोक्याचे अर्धमुंडन करतील असे संतप्त होऊन फिरोजखान उस्ताद यांनी यावेळी जाहिर केले.