रस्त्यांसाठी २७५ कोटींवर प्रस्ताव

महापालिकेत हालचाली : सल्लागार कंपनीशी चर्चा; महासभेत विषय आणणार

सांगली : महापालिका हद्दीतील प्रमुख रस्त्यांना जोडणारे उपनगरातील रस्त्यांच्या मजबुतीकरणाचा प्रस्ताव नगरोत्थान योजनेकडे पाठविण्याचा हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. वर्षभरापूर्वी सल्लागार एजन्सीच्या शुल्कावरून वादळ उठल्याने हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला होता. आता पुन्हा एकदा पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी महासभेच्या पटलावर हा विषय चर्चेसाठी आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. पूर्वीचा शंभर कोटीचा हा प्रस्ताव आता २७५ कोटीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यताही आहे. माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्या विकास महाआघाडीच्या काळात शहरातील रस्त्यांचा मजबुतीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. शहरातील मुख्य रस्त्यांना जोडणारे उपनगरातील ४०, ६० व ८० फुटी रस्ते डांबरीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. भविष्यात उपनगरातील वाहतुक व वाहनांची संख्या गृहीत धरून प्रस्तावाचा विचार झाला होता. त्यासाठी मुंबईच्या सी. व्ही. कांड या सल्लागार एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली. सल्लागार एजन्सीने प्रमुख रस्त्यांचा सर्व्हे केला. त्यात ४५ रस्त्यांचा समावेश करीत १०० कोटीचा प्रकल्प अहवाल महापालिकेला सादर केला होता. महापालिकेच्या महासभेत या प्रकल्पावर चर्चा झाली. सल्लागार एजन्सीला प्रकल्प रकमेच्या अडीच टक्के फी देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावरून वाद निर्माण झाला. त्यात ज्यांच्या प्रभागातील रस्त्यांचा प्रकल्पात समावेश नव्हता, त्या नगरसेवकांनी प्रभागातील सदस्यांचा आग्रह धरला. त्यानुसार आणखी दहा ते पंधरा रस्त्यांचा समावेश करून सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. अखेरीस महासभेने हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला. विवेक कांबळे यांच्या महापौरपदाच्या काळात पुन्हा या प्रस्तावावर चर्चा झाली. पण सत्ताधारी काँग्रेसमधील मतभेदामुळे पुन्हा हा प्रस्ताव मागे पडला होता. काँग्रेसनेही सल्लागार फीचा मुद्दा उपस्थितीत केला होता. आता पुन्हा हा प्रस्ताव नव्याने महासभेसमोर येणार आहे. गुरुवारी महापौर हारूण शिकलगार, स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांनी सल्लागार एजन्सीच्या प्रतिनिधीशी चर्चा केली. सल्लागार फीचा वाद बाजूला ठेवून नव्याने प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. त्यानुसार काही नवीन रस्त्यांचाही प्रकल्पात समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे शंभर कोटीचा हा प्रकल्प २७५ कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यताही आहे. येत्या महासभेत हा विषय अजेंड्यावर घेऊन त्यावर चर्चा घडविण्याची तयारी सत्ताधारी काँग्रेसने चालविली आहे. (प्रतिनिधी) शासन मान्यतेनंतर फीसल्लागार कंपनीला प्रकल्प रकमेच्या अडीच टक्के फी देण्यात येणार आहे. महाआघाडीच्या काळात प्रकल्प अहवाल तयार केल्यानंतर एक टक्का व शासनमंजुरीनंतर उर्वरित दीड टक्का फी देण्याचा प्रस्ताव होता. पण महापौर हारूण शिकलगार यांनी जुना प्रस्ताव फेटाळत संपूर्ण प्रकल्प मंजूर करून शासन निधी प्राप्त झाल्यानंतर सल्लागार फी देण्याचा नवा प्रस्ताव दिला आहे. आता सल्लागार कंपनीला कोणतीही फी अदा केली जाणार नाही. एजन्सीने नगरोत्थान योजनेतून प्रकल्प मंजूर करून आणावा. त्यांना खात्री असेल तर त्यांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सुनावले आहेत. सभापती संतोष पाटील यांनीही सल्लागार फीबाबत महापौरांनी घेतलेल्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.