कोल्हापूर : राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना शासकीय नोकर भरतीमध्ये असलेला ५ टक्क्यांचा कोटा व अपंग बांधवांना असलेली ३ टक्के कोट्यातील पदभरती प्राधान्याने करण्याचे निर्देश राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शासनाच्या सर्व विभागांना दिले आहेत. शासन आदेश असतानाही कोटानिहाय पदभरती होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करून नियमाची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी राधानगरीचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी केली होती. त्याची दखल घेत हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आमदार आबिटकर यांनी मंत्री वडेट्टीवार यांची भेट ही वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. यात राज्यातील सर्वच प्रकल्पांकरिता संपादित करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाच्या नोकर भरतीमध्ये ५ टक्के कोटा आरक्षित करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून सर्व विभागांना पदभरती राबविताना प्रकल्पग्रस्तांचा कोटा राखीव ठेवून पदभरती करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत; परंतु प्रत्यक्षात याबाबतची प्रभावीपणे अंमलबजावणी कोणत्याही विभागाकडून होताना दिसत नाही. ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी घरे, जमीन- जुमला प्रकल्पाकरिता देऊन विस्थापित झाले, त्यांच्या पाल्यांना नोकर भरतीमध्ये ५ टक्के कोटा आरक्षित नसल्याने सरकारी नोकरीपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा शासना विरोधात रोषही वाढत असून, काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांकडून प्रकल्पांना विरोधही करण्यात येत आहे. याबरोबरच राज्यातील अपंग बांधवांनाही पदभरतीमध्ये ३ टक्के कोटा आरक्षित आहे. त्याबाबतचीही कार्यवाही होताना दिसत नाही, असे स्पष्टपणे दाखवून दिले. यावर मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना पदभरतीमध्ये कोटा आरक्षित करूनही जर अंमलबजावणी होत नसेल, तर मी राज्याचा मदत व पुनर्वसनमंत्री म्हणून सर्व विभागांना निर्देश देतो की, शासनाच्या सर्व विभागांना पत्रक काढून पदभरतीवेळी प्राधान्याने आरक्षण कोट्याचे नियम पाळावेत, असे सूचित करत असल्याचे सांगितले.
फोटो: १२०८२०२१-कोल-आबिटकर
फोटो ओळ : राधानगरीचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्त व अपंगांना दिलेल्या कोट्यानुसार पदभरतीची मागणी केली.