दाम अन् दम देऊन घेतल्या बांधकाम परवानग्या

भारत चव्हाण ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : २००५ सालातील महापुरामुळे शहाणपण घेतलेल्या महानगरपालिका प्रशासनाने पूररेषेतील बांधकामांना परवानगी देण्याचे बंद केले. पुढे दोन वर्षे त्यावर चर्चाच झाली नाही. त्यानंतर मात्र मंत्रालयातून दबाव टाकून पूररेषेच्या आतील बांधकामांना परवानगी देण्यास भाग पाडून काही मूठभरांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले. पुढच्या काळात बिल्डर, कारभारी नगरसेवक आणि अधिकारी यांची एक भ्रष्ट साखळीच निर्माण झाली. त्यातून गेल्या दहा-बारा वर्षांत निर्बंधित क्षेत्रात आलिशान बंगले, मोठे गृहप्रकल्प उभे राहिले. त्याचा परिणाम या महिन्यातील महापुराच्या पाण्यात अनेक नागरी वस्त्या बुडण्यात आणि अनेकांचे मोठे नुकसान होण्यात झाला.अधिकाऱ्यांवर मंत्रालयातून दबावसन २००७ ते २०१४ पर्यंत पंचगंगा नदीच्या पूररेषेच्या आत बांधकामांना मोठ्या प्रमाणात परवानगी दिली गेली. त्यासाठी प्रसंगी मंत्रालयातून दबाव टाकला गेला. तत्कालीन आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल झाल्यानंतर त्यांनी काही बिल्डरांना नोटीस देऊन ‘तुमची बांधकाम परवानगी रद्द का करू नये?’ म्हणून नोटिसा बजावल्या. अटींचे उल्लंघन करताना अनेकांकडून १५ ते २० फूट उंचीचे मुरमाचे भराव टाकण्यात आले. म्हणून या नोटिसा बजावल्या. त्यावेळीही अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकले गेले. नंतर या नोटिसांना केराची टोपली दाखविण्यात आली.नामंजूर गृहप्रकल्पमंजूर झाले कसे?पंचगंगेच्या पूररेषेतील बांधकामे ही एक-दोन वर्षांतील नाहीत. गेल्या बारा-तेरा वर्षांपासूनची आहेत. आयुक्त बदलले की नियम बदलले गेले. प्रत्येक आयुक्तांंची दिशाभूल करायला हेच मूठभर बिल्डर, कारभारी नगरसेवक पुढे असायचे. खानविलकर पेट्रोल पंपाच्या परिसरातील काही गृहप्रकल्पांना परवानगी नाकारली गेली. मात्र कालांतराने तेच नव्याने मंजूर झाले. यामागचे गुपित उघड आहे. ‘दाम अन् दम’ देऊन प्रकल्पांना मंजुरी मिळविली.८० गृहप्रकल्प, ५०० बंगल्यांचे बांधकामसन २००५च्या महापुरानंतर पूररेषा निश्चित झाल्यापासून आतापर्यंत उत्तरेश्वर ते शिवाजी पूल, खानविलकर पेट्रोल पंप ते महावीर कॉलेज, न्यू पॅलेस परिसर, रमणमळा, शासकीय धान्य गोदाम, कसबा बावडा, लाईन बाजार, कदमवाडी, भोसलेवाडी, जाधववाडी, बापट कॅम्प ते तावडे हॉटेल या परिसरातील पूररेषेत मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत.त्यामध्ये ७० ते ८० मोठ्या गृहप्रकल्पांचा समावेश असून ५०० ते ५५० बंगल्यांच्या बांधकामांचा समावेश आहे. शिवाय पाच ते सहा मोठ्या रुग्णालयांचाही समावेश आहे. परवानगीशिवाय बांधलेल्या घरांची तर मोजदादच नाही.