वीज सवलतीचा चेंडू आयोगाकडे

सवलतीबाबत संभ्रमावस्था : ऊर्जामंत्र्यांचा यंत्रमागधारक संघटनांना सल्लो

राजाराम पाटील - इचलकरंजी यंत्रमाग उद्योगाला वीजदराची सवलत व स्वतंत्र वर्गवारीचा चेंडू शासनाने आता महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगाच्या कोर्टात टोलवला आहे. त्यासाठी यंत्रमागधारकांच्या संघटनांनी आयोगाकडे प्रयत्न करावेत, असा सल्ला ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्याने सवलतीच्या वीजदराबाबत वस्त्रोद्योगात संभ्रमावस्था पसरली आहे.महाराष्ट्रामध्ये शेतीनंतर वस्त्रोद्योगात मुबलक रोजगार उपलब्ध आहे. देशातील एकूण यंत्रमागांपैकी सुमारे ५० टक्के म्हणजे बारा लाखांहून अधिक यंत्रमाग महाराष्ट्रात आहेत. अशा वस्त्रोद्योगावर सव्वाकोटी जनता अवलंबून असल्याने गेली वीस वर्षे शासनाकडून यंत्रमाग उद्योगाला सवलतीचा वीजदर दिला जात आहे. उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या विजेच्या सवलतीसाठी शासन अनुदान देते; पण आॅगस्ट २०१३ मध्ये झालेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे विजेच्या दराची सवलत एकदमच बंद झाली. त्यावेळी असलेल्या कॉँग्रेसच्या आघाडी सरकारने पुढे येणारी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन घरगुती व उद्योगांच्या वीज ग्राहकांसाठी दरमहा ७०६ कोटी रुपये अनुदान चालू केले आणि यंत्रमाग उद्योगाला पूर्ववत वीजदराची सवलत मिळू लागली.पण, गतवर्षी बदललेल्या भाजप सरकारने अनुदान रद्द केले आणि यंत्रमागांसह अन्य उद्योगांच्या विजेच्या दरात प्रचंड वाढ झाली. त्याचे पडसाद राज्यभर उमटले. तेव्हा नागपूरला हिवाळी अधिवेशन चालू होते. अधिवेशनात वीजदराचे अनुदान पूर्ववत सुरू करण्याची घोषणा शासनाने केली; पण हे अनुदान एकाच महिन्याचे आणि फक्त उद्योगापुरतेच असल्याचे नंतर लक्षात आले. त्यामुळे घरगुती विजेची दरवाढ कायम राहिली. तर उद्योगांनाही डिसेंबरपासून दरवाढीला सामोरे जावे लागले.महाराष्ट्रात अन्य राज्यांपेक्षा विजेचे दर अधिक आहेत. त्यामुळे यंत्रमागांसह अन्य उद्योगांची उत्पादने अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाग असल्याने राज्यात उत्पादनांना चढा भाव मिळत नाही. परिणामी उद्योगधंदे तोट्यात जात आहेत. म्हणून अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही विजेचे भाव मिळावेत, यासाठी उद्योजकांनी शासनाकडे वारंवार गाऱ्हाणे मांडले; पण गेल्या तीन महिन्यात उद्योजकांच्या पदरात काहीच मिळत नाही म्हणून उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. उद्यांजक उद्योगधंदे शेजारच्या राज्यात नेण्याची भाषा बोलू लागले आहेत. यंत्रमाग वीजदर सवलतीसाठी ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी काल, सोमवारी मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीस राज्यातील यंत्रमाग केंद्रांमधील विधानसभा सदस्य व यंत्रमागधारक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी स्वतंत्र वर्गवारीसाठी यंत्रमागधारकांनी ऊर्जा आयोगासमोर आपले म्हणणे मांडावे. त्यासाठी राज्यातील यंत्रमाग केंद्रांमधील आमदार व खासदारांनी संघटितरीत्या प्रयत्न करावेत, असा सल्ला ऊर्जामंत्र्यांनी दिला. (पूर्वार्ध)तीन महिन्यांत २४०० कोटींचा भुर्दंडडिसेंबर २०१४ नंतर शासनाने वीजदराचे दरमहा ७०६ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले नसल्याने सुमारे २४०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड राज्यातील वीज ग्राहकांवर बसला आहे. यंत्रमाग उद्योगाला तीन रुपये २५ पैसे प्रतियुनिट दराने मिळणारी वीज आता ४.२५ रुपये दराने मिळत आहे.