कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेचा ७६ दशलक्ष लिटरचा सांडपाणी प्रकल्प बंद का आहे, याची कारणे दर्शवणारे व तो कधी पूर्ण क्षमतेने चालू करणार याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे तसेच इचलकरंजी नगरपरिषदेनेसुद्धा महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कधीपर्यंत पूर्तता करणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, अन्यथा सक्त कारवाईचे आदेश दिले जातील, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक व न्या अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (दि. ३) फटकारले. इचलकरंजीतील कामगार नेते दत्ता माने व सदा मलाबादे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची मंगळवारी सुनावणी झाली. सर्व प्रतिवादींना पाच मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी ९ मार्चपर्यंत तहकूब केली. महापालिका आणि इचलकरंजी नगरपालिका प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणतीच प्रभावी उपाययोजना करीत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचे वकील धैर्यशील सुतार यांनी केला. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची विनंती केली. त्यावर महापालिका व इचलकरंजी नगरपालिकेला यासंबंधी कारणे स्पष्ट करणारे, किती कालावधीत पूर्तता करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र ५ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. अन्यथा पुढील सुनावणीत कारवाईचे आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. इचलकरंजी येथील प्रोसेसिंग उद्योजकांचा सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (सी ई टी पी) व लक्ष्मी सहकारी औद्योगिक वसाहत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशाचे पालन करीत नसल्याचे प्रदूषण मंडळाने स्पष्ट केले त्यावर ह्या संस्थांवर कारवाईचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी नगरपालिका व इतर साखर कारखाने, आसवानी व औद्योगिक आस्थापनांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. (प्रतिनिधी)
प्रदूषणप्रश्नी न्यायालयाचा दणका
By admin | Updated: February 4, 2015 00:48 IST