शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
निळेशार डोळे असलेल्या मॉडेलचं डोनाल्ड ट्रम्प का करतायत तोंडभरून कौतुक? कारण खूपच खास
4
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
5
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
6
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
7
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
8
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
9
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
10
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
11
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
12
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
13
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
14
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
15
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
16
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
17
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
18
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
19
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
20
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कागदोपत्रीच

By admin | Updated: March 28, 2015 00:05 IST

उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; आवश्यक सदस्यांची नियुक्तीच नसल्याचे उघड

कोल्हापूर : राज्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ फक्त कागदोपत्रीच कार्यरत असल्याची गंभीर बाब शुक्रवारी पंचगंगा नदी प्रदूषणासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयात उघडकीस आली. जलप्रदूषण प्रतिबंध कायद्यांतर्गत प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर आवश्यक सदस्यांची नियुक्तीच अद्याप केलेली नाही. त्यामुळे संतप्त न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे प्रभावहीन झाल्याचे ताशेरे ओढले.प्रदूषण मंडळाने आवश्यक सदस्यांच्या पूर्णवेळ नियुक्त्या किती कालावधीत करणार हे स्पष्ट करावे, असा आदेश राज्य शासनाला दिला. दरम्यान, पुढील सुनावणी २३ एप्रिल रोजी होणार आहे. पंचगंगा प्रदूषण मुक्तीसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील व न्या. ए. व्ही. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर इचलकरंजी येथील दत्ता माने व सदा मलाबादे यांनी वकील धैर्यशील सुतार यांच्यातर्फे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.गेल्या ५ ते १० वर्षांत प्रदूषण मंडळाने पंचगंगा खोऱ्यातील प्रदूषण करणारे साखर कारखाने व इतर औद्योगिक आस्थापनांवर ‘बंद’ची कारवाई केली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील सुतार यांनी निदर्शनाला आणून दिले. त्यावर प्रदूषण मंडळाच्या वकिलांनी बँक हमी जप्त करणे व फौजदारी करण्याच्या कारवाया प्रस्तावित केल्याचे निदर्शनाला आणून दिले; पण अशा कारवायांना लोक घाबरत नाहीत व कारागृहात जाण्यासही असे कारखानदार घाबरत नसल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली. ‘बंद’ची कारवाई कधी केली का, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.यावर नुकतीच संबंधित साखर कारखान्यांसहित इतर औद्योगिक आस्थापनांना ‘बंद का करू नये,’ अशी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. सुनावणीसुद्धा झाली आहे. लवकरच कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वकिलांनी सांगितले. दरम्यान, सध्या पर्यावरण खात्याचे सचिवच मंडळाचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात. पाच विविध खात्यांच्या प्रधान सचिवांची नियुक्ती आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत महामंडळ व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचा प्रत्येकी एक सदस्य आहे; परंतु इतर कोणत्याही पदांची नियुक्ती मंडळावर झाली नसल्याचे सुनावणीदरम्यान उघड झाले.काही दिवसांत काम पूर्णकोल्हापूर महापालिकेचा ७६ दशलक्ष लिटरचा सांडपाणी प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. मात्र, निर्गतीच्या पाईपलाईनपैकी २०० मीटरचे काम अपूर्ण आहे. तेसुद्धा प्रगतिपथावर आहे. येत्या काही दिवसांत हे काम पूर्ण होईल, असे महापालिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.