साखर उत्पादन कमी करण्याचे नियोजन

साखर उत्पादन कमी करण्याचे नियोजन

विश्वास पाटील-कोल्हापूर -गतवर्षीचा साखरेचा साठा शिल्लक आहे व यंदाही सुमारे गरजेपेक्षा वीस लाख टनांहून जास्त साखर उत्पादन देशात होणार असल्याने कारखान्यांचे साखर उत्पादन कमी कसे करता येईल, यासंबंधीचे नियोजन करण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत आज, शुक्रवारी मुंबईत साखर संघाच्या कार्यालयात बैठक झाली. त्यासंबंधीचा तांत्रिक प्रस्ताव आठवड्यात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट(व्हीएसआय)ने तयार करावा व तो राज्य साखर संघामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. हा प्रस्ताव राज्याकडून केंद्राकडे गेल्यावर आपण त्यासाठी पाठपुरावा करू, असे आश्वासन पवार यांनी दिले.देशात गेल्या हंगामातील सुमारे ८० लाख टन साखर शिल्लक आहे. यंदाही देशभर चांगला पाऊस झाल्यामुळे किमान २५० लाख टन साखर उपलब्ध होईल, असा प्राथमिक अंदाज इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने(इस्मा)ने दोनच दिवसांपूर्वी व्यक्त केला आहे. देशाची साखरेची वार्षिक गरज २३० लाख टन आहे. त्यामुळे यंदाही त्याहून जास्त २० लाख टन साखर बाजारात आल्यास साखरेचे दर आणखी कोसळणार आहेत. आताच हे दर २८०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. हंगाम सुरू होताच ते अडीच हजारांवर येतील, अशी भीती कारखानदारीतून व्यक्त होत आहे. त्यावरील उपाययोजना म्हणून काय करायचे, याचा विचार करण्यासाठी मुख्यत: ही बैठक झाली. त्यास पवार यांच्यासह सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, उपाध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, अखिल भारतीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष कल्लाप्पाण्णा आवाडे, व्यवस्थापकीय संचालक मनोहर जोशी, ‘व्हीएसआय’चे व्यवस्थापकीय संचालक शिवाजीराव देशमुख, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव बाबर, आदी उपस्थित होते. या बैठकीत ‘व्हीएसआय’च्या तज्ज्ञांनी प्रारंभी काही माहिती दिली.साखरेऐवजी दोन-तीन पर्यायउत्पादन कमी करायचे झाल्यास दोन-तीन पर्याय पुढे आले. साखरेऐवजी इथेनॉल करण्यास प्राधान्य दिले जावे. साखर तयार होण्याच्या अंतिम प्रक्रियेत जो सिरप होतो, तसा सिरप तयार करता येऊ शकेल का, अशी चर्चा झाली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या तरतुदीनुसार साखर निर्यातीला आता अनुदान देता येत नाही आणि अनुदान मिळणार नसेल, तर साखर निर्यात करण्यास परवडत नाही. त्यामुळे इथेनॉलसाठीच केंद्राकडे लिटरला दहा रुपयांचे अनुदान मागण्यात यावे, अशी चर्चा झाली. त्यासंबंधीचा तांत्रिक प्रस्ताव ‘व्हीएसआय’ने आठ दिवसांत तयार करून साखर संघामार्फत राज्य शासनाला द्यावा, अशा सूचना पवार यांनी बैठकीत केल्या.