कोल्हापूर : १५०० ते ३२०० चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम येथून पुढे परवानामुक्त असेल असा आदेश ग्रामविकासाने विभागाने काढला असला तरी त्याचा अर्थ कोणीही उठावे, कुठेही घर बांधावे असे होत नाही. गावात घर बांधायचे तर आर्किटेक्टची परवानगी बंधनकारकच असणार आहे. नगररचना विभागाऐवजी शाखा अभियंत्यांकडे भरलेले चलन हाच येथून पुढे बांधकाम परवाना म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने गुरुवारी काढलेल्या आदेशात १५०० ते ३२०० चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना येथून पुढे नगररचना विभागाकडून बांधकाम परवाना काढण्याची गरज भासणार नाही असे म्हटले आहे, पण हे सांगताना नवीन बांधकाम नियमावलीनुसार टाऊन प्लॅनर म्हणून शाखा अभियंत्यांना अधिकार दिले जातील, असे म्हटले आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात यावरून संभ्रमावस्था आहे. ग्रामीण जनतेच्या पातळीवर विनापरवाना बांधकाम करावा लागणार असल्याचा आनंद आहे, पण नवीन बांधकाम नियमावलीतील परिशिष्ट ‘क’मध्ये परवानगी घेण्याबाबतचे नवीन नियम सांगितल्याने त्यांचा हा आनंद क्षणिक ठरला आहे.
गावात घर बांधण्यासाठी पूर्वी ग्रामपंचायतीकडून परवाना घेतला जात होता, पण २०१५ पासून त्याचे हस्तांतरण शहरातील नगररचना विभागाकडे करण्यात आले. परिणामी, गावोगावची बांधकामे करताना परवान्यासाठी तिष्ठत बसण्याची वेळ आली. संपूर्ण जिल्ह्यातील परवान्याची प्रक्रिया शहरातील एकाच केंद्रातून चालत असल्याने तेथेही अर्जाचा ढीग साचत गेला. यातून बांधकामे रखडली. तसेच बांधकाम सुरू करायचे म्हटले तर परवाना असल्याशिवाय कोणतीही बॅंक गृह कर्ज देत नसल्याने ग्रामीण जनतेला प्रतीक्षा करत बसण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. परवान्याची कटकट नको म्हणून विनापरवाना बांधकाम करण्याचेही प्रमाण वाढले.
यासंदर्भात ग्रामीण जनतेची होत असलेली अडचण व खोळंबा दूर करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सत्तेवर येताच ग्रामीण भागातील परवान्याच्या प्रश्नाला हात घातला. डिसेंबरमध्ये यासंदर्भात आदेशही काढला, पण प्रत्यक्षात त्याचे अध्यादेशात रूपांतर झाले नसल्यामुळे या निर्णयाला काही अर्थ उरला नव्हता. यावरून पुन्हा तक्रारी सुरू झाल्यानंतर गुरुवारी मुश्रीफ यांनी याचा अध्यादेश काढून ग्रामीण जनतेचे घर बांधण्याचे स्वप्न आवाक्यात आणले.
तथापि, या प्रक्रियेचा बारकाईने अभ्यास केला तर परवाना लागणार नाही हे खरे असले तरी चलन हे भरावेच लागणार आहे. चलन हाच येथून पुढे बांधकाम परवाना म्हणून ग्राह्य धरला जाणार आहे. नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांऐवजी आर्किटेक्टकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
चौकट ०१
बॅंकांना वेगळे आदेश काढावे लागणार
परवाना असल्याखेरीज बॅंका गृह कर्ज देत नाहीत. आता येथून पुढे चलन हाच परवाना असल्याने तो ग्राह्य धरावा, असा नवीन आदेश शासनाकडून बॅंकांना काढावा लागणार आहे. हे केले तरच ते बांधकाम कायदेशीर होणार आहे.
चौकट ०२
दहा दिवसांत परवानगी देणे बंधनकारक
ग्रामीण भागात घरे बांधण्यासाठी आर्किटेक्टच्या नियुक्तीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. स्थानिक गवंडीकडून बांधकाम केले जाते, पण आता नवीन नियमानुसार घर बांधायचे म्हटले तर आर्किटेक्टची मदत घ्यावीच लागणार आहे. त्याच्याकडे कागदपत्रे जमा केल्यानंतर त्यांनी १० दिवसांच्या आत परवानगी दिल्यानंतर चलन भरून रीतसर बांधकामाला सुरुवात करावी लागणार आहे.
प्रतिक्रिया
शासनाने घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे, पण यातील मेखही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. परवानामुक्त बांधकाम करता येणार असे म्हणणे चुकीचे ठरणार आहे. परवाना घ्यावाच लागणार आहे, पण त्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी केली गेली एवढाच काय तो फरक.
विद्यानंद बेडेकर, अध्यक्ष, क्रिडाई