‘शेळी-कुक्कुटपालन’ लाभार्थी निवड प्रलंबित

पशुसंवर्धन उपायुक्त : लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव रखडले

आयुब मुल्ला - खोची - मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे जिल्ह्यात शेळी व कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यास इच्छुक असलेल्या लाभार्थ्यांची निवडच झालेली नाही. पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयात लाभार्थ्यांचे सुमारे एक हजार प्रस्ताव पेंडिंग पडले आहेत. व्यवसाय करण्यास इच्छुक असलेल्यांची मात्र जिल्हा पशुसंर्वधन कार्यालयात हेलपाटे मारून दमछाक होऊ लागली आहे. निवड झाल्यानंतर तुम्हाला कळविले जाईल, अशीच उत्तरे त्यांना मिळत आहेत. चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिने उरले असताना चालू वर्षांत एकाही लाभार्थ्यांची निवड न होणे ही गंभीर बाब असून, किमान जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये लक्ष घालून हा प्रश्न निकालात काढावा, अशी मागणी होत आहे. चालू वर्षाासाठी जिल्ह्याला शेळी व कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्यासाठी अनुक्रमे ५० व २९ इतके लाभार्थी निवडण्याचे उद्दिष्ट शासनाने दिले आहे. त्यानुसार दोन्हींचे सुमारे एक कोटी रुपयांचे अनुदानही उपलब्ध आहे; परंतु लाभार्थ्यांची निवडच झाली नसल्याने सारे काही जैसे थे आहे. यास प्रामुख्याने कार्यालयात अपुरी कर्मचारी संख्याच कमी असल्याचे कारण आहे. शासनाने या लाभार्थ्यांकडून ३० आॅगस्ट २०१४ अखेर प्रस्ताव दाखल करून घेण्याची मुदत दिली होती. तद्नंतर १ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर तालुकानिहाय जिल्हा कार्यालयात प्रस्ताव दाखल झाले; परंतु त्यामध्ये त्रुटींचे कारण दाखवित ते प्रस्ताव पुन्हा तालुक्याच्या वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आले. त्रुटी दुरुस्त करून ते दाखल करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार जिल्हा कार्यालयात प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. जिल्हा कार्यालयाने पात्र, अपात्र नावे काढली असल्याचे समजते; परंतु प्रस्ताव आहेत शेकडोंंच्या घरात अन् निवड करायची संख्या कमी आहे. दोन्ही मिळून ७९ इतकी असल्यामुळे याचा निर्णय लॉटरी पद्धतीने होणार आहे. प्रस्ताव पात्र आहेत; पण लॉटरीत नाव बसणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुन्हा निर्णय हा अधांतरीच असल्याची चिंताही प्रस्ताव दाखल केलेल्यांना आहे, तरी सुद्धा ते आशावादी आहेत. दोन्ही योजना फायदेशीर आहेत. यापूर्वी निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची व्यवसायामुळे चांगली प्रगती झाली आहे. चालू वर्षात लाभार्थी निवडण्यास उशीर झाला आहे. यासाठी अनेक पदे भारतीय नसल्याचे प्रमुख कारण आहे. अतिरिक्त कार्यभारामुळे उशीर होत गेला आहे. येत्या पंधरा दिवसांत संपूर्ण प्रक्रिया होऊन लाभार्थी निवडले जातील. - डॉ. एस. एस. बेडकयाळे, उपायुक्त - पशुसंवर्धन विभागअंतिम लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी आहे. याचे सदस्य सचिव, उपायुक्त, तर सदस्य म्हणून समाजकल्याण, आदिवासी, रोजगार व स्वयंरोजगार, जिल्हा पशुसंवर्धन, महिला बालकल्याण या विभागाचे अधिकारी आहेत. या सर्वांसमोर प्रस्तावांची यादीच गेलेली नाही. कारण पात्र लाभार्थी तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारी कर्मचारी संख्याच अपुरी आहे. या कार्यालयाचे प्रमुख उपायुक्त हे पद दीड वर्षांपासून रिक्त आहे. तसेच विकास अधिकाऱ्यांची १८८ पैकी ५५ पदे रिक्त असल्यामुळे अन्य योजना राबविण्यावरही परिणाम झाला आहे.