सतीश पाटील -- शिरोलीकोल्हापूर-सांगली रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम ९५ टक्के पूर्ण होत आले आहे. त्यामुळे एक मेपासून हा रस्ता वाहतुकीस खुला होऊन टोल सुरू होणार असल्याची माहिती सुप्रीम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि. कंपनीकडून कोल्हापूर-सांगली या ५२ कि.मी. रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर २0 आॅक्टोबर २0१२ मध्ये सुरू झाले. आम्हाला सन २0१४ पर्यंत हे काम पूर्ण करून रस्ता वाहतुकीस खुला करायचा होता; पण अजूनही अतिग्रे येथील एक किलोमीटरमधील घरे निघालेली नाहीत. हातकणंगले येथील ८00 मीटरच्या उड्डाणपुलाला अजून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजुरी दिलेली नाही. या पुलासाठी ३२ कोटी रुपये जादा खर्च आहे त्यामुळे ते काम अपूर्ण आहे. तमदलगे येथील भूसंपादनाचे पैसे सहा महिन्यांपूर्वीच कंपनीने प्रांत कार्यालयाकडे जमा केले आहेत; पण अद्याप तेथील लोकांना पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे दोन किलोमीटरमधील ४0 घरांचा आणि मंदिराचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. निमशिरगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी पर्यायी जागा दली आहे; पण शाळेचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. सांगली, अंकली येथील भूसंपादनाचे त्रांगडे चार वर्षे झाले तरी सुटलेले नाही; पण शिरोली, हालोंडी, हेर्ले, चोकाक, मजले, जयसिंगपूर, जैनापूर, उदगाव याठिकाणचे काम पूर्ण झाले आहे. एकूण ९५ टक्के रस्त्याचे काम पूर्ण झाले असून, येत्या दोन महिन्यांत कोल्हापूर-सांगली रस्त्याचे सर्व कामे पूर्ण होईल, अशी माहिती या अधिकाऱ्यांनी दिली.रस्त्याचे काम पूर्ण होत आल्यामुळे शिरोली येथील आणि अंकली येथे टोल वसुलीसाठी टोलनाके उभारण्याचे काम सुरू केले आहे. एक मे रोजी कोल्हापूर-सांगली रस्ता वाहतुकीस खुला होईल आणि त्याचवेळी टोल सुरू होणार आहे. या टोलमधून हलकी चारचाकी वाहने, एस. टी. महामंडळ, केएमटी बस, स्कूल बस वगळण्यात आली आहेत. फक्त मोठ्या वाहनांना टोल आकारण्यात येणार आहे, असे सुप्रीम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सुप्रीम कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची माहितीभीमगोंडा देसाई -- कोल्हापूरकोल्हापूर-सांगली महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम मुदतवाढ देऊनही पूर्ण न केल्याने कंत्राटदार सुप्रीम कन्स्ट्रक्शन कंपनीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३१ जानेवारी २०१६ पासून रोज दीड लाख रुपयांचा दंड केला आहे. त्यामुळे कंपनीला कामातील दिरंगाई महागात पडली आहे. काम पूर्ण न करताच कंपनीने टोलवसुलीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, परंतु ९८ टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर कंपनीने टोल वसूल करावा, अशी अट करारावेळी घातली आहे. ही अट डावलून टोलवसुली सुरू झाल्यास प्रचंड विरोध होणार आहे. नियमानुसार २० आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत होती, परंतु कंपनीने निर्धारित वेळेत ते काम पूर्ण केले नाही. परिणामी वाहनधारकांसह सर्वच स्तरांतून संताप व्यक्त होत राहिला. गुंतागुंती वाढत गेल्या.दरम्यान, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार जाऊन सेना-भाजप सरकार सत्तेवर आले. सार्वजनिक बांधकाम आणि पालकमंत्री म्हणून कोल्हापूरचे चंद्रकांतदादा पाटील यांना संधी मिळाली. काम पूर्ण करण्यासाठी दबाव वाढल्याने मंत्री पाटील यांनी कंपनीचे प्रतिनिधी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संंबंधित अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेतली. आढावा घेतला. त्यावेळी भूसंपादनासह अन्य तक्रारींचा पाढा कंपनीने बैठकीत वाचला. त्यामुळे मंत्री पाटील यांनी काम पूर्ण करण्यासाठी ७५ दिवसांची मुदत वाढवून दिली. वाढवून दिलेली मुदतही ३१ जानेवारी २०१५ रोजी संपली. तरीही काम अर्धवटच राहिले आहे. कोल्हापूरकडून रस्त्याचे काम काही प्रमाणात झाले आहे. सांगली जिल्ह्यातील सात किलोमीटरचे काम ठप्प आहे. यामुळे सुप्रीम कंपनीच्या विरोधात लोकप्रतिनिधींसह वाहनधारकांत प्रचंड नाराजी आहे. यातूनच लोकप्रनिधींनी सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला. त्याची दखल घेऊन मंत्री पाटील यांनी ‘सुप्रीम’ला काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे जाहीर केले आहे. अर्धवट काम करण्यास अन्य कोणतीही कंपनी पुढे येणार नाही. पुन्हा काम रेंगाळणार म्हणून काळ्या यादीत टाकले तरी उर्वरित काम ‘सुप्रीम’कडूनच करून घेण्यात येणार आहे.
१ मे पासून टोलवसुली करणार,, ‘सुप्रीम’ला रोज दीड लाखाचा दंड
By admin | Updated: March 16, 2016 08:36 IST