कागलमधील ३00 कुटुंबांना २५ वर्षांनी घरांची मालकी

जहाँगीर शेख ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककागल : गेली २५ ते ३० वर्षे भोगवटदार म्हणून नाव असल्याने नगरपालिका अतिक्रमणधारक म्हणून कधी कारवाई करेल, हे सांगता येत नव्हते. झोपडपट्टीवजा वसाहतीमधील राहत असलेल्यांवर भीतीची टांगती तलवार घेऊन जगणाऱ्या कागल शहरातील पाच वसाहतींमधील जवळपास ३00 कुटुंबांना आता त्यांच्या घराच्या मालकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या झोपडपट्टी अतिक्रमण नियमित करण्याच्या निर्णयाने त्यांना गुड न्यूज मिळाली आहे.शासनाने सन २००६ पूर्वीच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांना रीतसर मान्यता देण्याचा कायदा केला आहे. त्यानुसार कागल शहरातील पाच वसाहतींमधील नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. त्यामध्ये रेल्वेलाईन वसाहत (मुस्लिम कब्रस्तान-पसारेवाडी रस्त्यावर), राजीव गांधी वसाहत, शाहूनगर बेघर वसाहतीच्या कमानीजवळील सत्यप्रकाश वसाहत, वड्डवाडी परिसरातील वसाहत आणि बिरदेव मंदिर, स्मशानभूमी परिसरातील वसाहत यांचा यात समावेश आहे. शहराच्या वाढत्या विस्तारीकरणात आज कागल वाट मिळेल तिकडे पसरत चालले आहे; पण २५ ते ३० वर्षांपूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. शहरातीलच नागरिक कुटुंबातील सदस्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे जुनी घरे अपुरी पडू लागल्याने शासकीय जागावर अतिक्रमण करून राहू लागले. जागा विकत घेऊन घर बांधण्याएवढी आर्थिक कुवतही त्यांची नव्हती. त्यातून मग या अतिक्रमणधारकांच्या वसाहती कागल शहरात उभ्या राहिल्या.इतर ठिकाणांप्रमाणे त्यांना राजकीय संरक्षण मिळाले, भोगवटदार म्हणून नावे लागली; पण मालकी शासनाचीच कायम होती. आता हे सर्वजण भोगवटदाराऐवजी मालक म्हणून नोंदले जाणार आहेत. रेल्वेलाईन वसाहतीचे लोक तर १९९५ पूर्वीच्या झोपडपट्टी कायद्यानुसार प्रयत्न करीत होते; पण आता या नव्या कायद्याने हे काम पूर्ण झाले आहे.भोगवटदार व मालक यांतील फरकभोगवटदार म्हणून नाव असले तरी बांधकामासाठी रीतसर परवानगी मिळत नव्हती. अतिक्रमणमधील बांधकाम करताना या मर्यादा होत्या. कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. कर्ज काढता येत नव्हते. इतकेच नाही तर पाणी कनेक्शन, वीज कनेक्शनही घेण्यास अडचणी होत्या आणि राजकीय त्रास तर वेगळाच. आता मालक म्हणून नाव लागल्यावर प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, घर बांधणीसाठी कर्ज हे लाभ घेणे शक्य होणार आहे.म्हणून रेल्वेलाईन...कागलमधील मुस्लिम कब्रस्तानच्या बाजूने पसारेवाडीकडे जाणाºया रस्त्याकडेला १९९० पासूनच हे अतिक्रमण सुरू झाले. रेल्वेच्या डब्यासारखी लांबच्या लांब ही घरे-झोपड्या बांधल्या गेल्या. त्यामुळे या वसाहतीचे नाव रेल्वेलाईन पडले. तर बेघर वसाहत नियमित झाली. तरीसुद्धा तेथे एक अतिक्रमणधारकांची नवीन वसाहत उदयास आली. तिचे नाव ‘सत्यप्रकाश’ असे आहे. हे नाव कसे दिले गेले याचा उलगडा होत नाही. आता मालक होणारे बहुतांशी गरीब, मजूर, शेतमजूर अशा वर्गांतील आहेत.