थकीत कर्जाची खाती अधिकाऱ्यांच्या माथी

राष्ट्रीयीकृत बॅँकांतील चित्र : सहामाही, वर्षअखेरीमुळे वसुलीला जोर

रमेश पाटील- कसबा बावडा -गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्जाची थकबाकी वाढतच चालली आहे. या कर्जाची वसुली करणे हे सध्या सर्वच बँकांपुढे मोठे आव्हान होऊन बसले आहे. त्यामुळे अनेक बँकांच्या व्यवस्थापनाने मोठ्या थकीत कर्जाच्या खात्याच्या वसुलीची जबाबदारी ब्रँच मॅॅनेजर आणि अधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. बँकेचे दैनंदिन कामकाज पाहून उर्वरित वेळेत दिलेल्या कर्जदाराच्या ‘लिस्ट’प्रमाणे कर्जाच्या वसुलीचा पाठपुरावा करावयाचा आहे. सहामाही वर्षअखेरीमुळे अधिकाऱ्यांना हे काम सध्या करावेच लागत आहे.सहामाही वर्षअखेर (३० सप्टेंबर) जवळ आल्याने सध्या सर्वच बँकांत धांदल सुरू आहे. कर्जाची वसुली करणे, एन.पी.ए. कमी करणे, ठेवी कमी न होतील याची दक्षता घेणे, नवीन कर्ज पाठविणे, आदी कामे जोरात सुरू आहेत. सहामाही वर्षअखेरीमुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांत अशी धांदल सुरू असली, तरी नागरी बँकांत थोडा निवांतपणा आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांत मात्र सहामाही नफा जाहीर करावा लागत असल्याने त्यांची धडपड थकबाकी कमी करण्यावर आहे. या बँकांच्या नफ्यावर बँकांचे शेअर मार्केट अवलंबून असते. त्यामुळे प्रत्येक बँक आपल्या बँकेचा नफा कसा जास्त होईल, याकडे लक्ष देते.दरम्यान, नोटिसी पाठवूनही कर्जदार थकीत कर्ज वेळेत भरत नसल्याने बँकांच्या थकीत कर्जदाराच्या खात्याचे वाटप अधिकाऱ्यांना करण्याचा निर्णय यंदापासून घेतला आहे. सध्या मॅनेजर आणि अधिकारी यांना थकबाकी कमी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. इतर कर्मचाऱ्यांनीही थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक अधिकाऱ्याला थकीत कर्जाची किती खाती दिली आणि त्या खात्यातून किती थकबाकी वसूल झाली, याचा रिपोर्ट दर महिन्याला पाठवावा लागत असल्याने अधिकारी रस्त्यावर दिसत आहेत.बँका चांगल्या कर्जदारांच्या शोधातथकीत कर्जे दिवसेंदिवस वाढत चालल्यामुळे बँका सध्या चांगल्या कर्जदारांच्या शोधात आहेत. ज्यांचे उत्पन्न चांगले आहे, कागदपत्रे चांगली आहेत, स्थावर संपत्ती चांगली आहे, अशा कर्जदाराला बँका चटकन कर्ज देतात; परंतु सध्या असे कर्जदार कमी येत असल्याने बँका चांगल्या कर्जदारांचा शोध घेत असतात.नागरी बँकांची थकबाकी कमीकाही वर्षांपूर्वी नागरी बँकाची थकबाकी जास्त असायची. त्यावेळी राष्ट्रीयकृत बॅकांची थकबाकी अगदी किरकोळ दोन किंवा तीन टक्के इतकीच असायची. आता उलटी परिस्थिती झाली आहे. आता अनेक नागरी बँकाची थकबाकी शुन्य टक्के आहे. मात्र, त्यावेळी राष्ट्रीयकृत बँकांची थकबाकी वाढताना दिसत आहे.