माजी संचालकांच्या इतर कारनाम्यांचीही होणार वसुली

भूखंड, बोळ घेणाऱ्यांना बसणार झटका : माजी संचालकांना पैसे भरण्यासाठी महिन्याची मुदत

राजाराम लोंढे --कोल्हापूर --बाजार समितीच्या माजी संचालकांवर २२ लाखांची जबाबदारी निश्चिती केली असली तरी चौकशीतून सुटलेल्या काही मुद्द्यांची पुन्हा चौकशी होऊन त्यांची वसुलीही केली जाणार आहे. बेकायदेशीर दिलेले भूखंड, बोळ काढून घेतले जाणार असून, १८ माजी संचालक व तीन सचिवांना पैसे भरण्यासाठी महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. महिन्यात पैसे भरले नाहीत तर महसुली कारवाई केली जाणार आहे. समितीच्या मागील संचालक मंडळाने केलेल्या कारभाराची चौकशी होऊन, त्या चौकशी अहवालानुसार लवादाने त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली आहे. १८ माजी संचालक व तीन माजी सचिव यांच्याकडून २२ लाख ८७ हजार ३६१ रुपयांची वसुली करावी, असा अहवाल लवाद प्रदीप मालगावे यांनी दिला होता. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी कार्यवाही सुरू केली आहे. जबाबदारी निश्चितीची रक्कम वसूल करण्यासाठी पणन कायदा कलम २२/८७ नुसार प्रक्रिया राबविली आहे. तीस दिवसांत जबाबदारी निश्चिततेचे पैसे भरण्याची मुदत दिली जाणार आहे. तशा नोटिसा काढल्या असून, या मुदतीत पैसे भरले नाहीत तर बाजार समिती प्रशासनाला कळवून महसुली कारवाईची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. चौकशी अहवालातून काही महत्त्वाच्या बाबी सुटल्याचे निदर्शनास आले आहे. लवादाने निश्चित केलेली जबाबदारी कायम ठेवत बाजार समितीची, त्याशिवाय केलेल्या आर्थिक नुकसानीची चौकशी केली जाणार आहे. तशा हालचाली जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातून सुरू झाल्या आहेत. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले नाही, त्यातच राजकीय दबावामुळे काही माहिती समोर आली नव्हती. चौकशी अहवाल पाहिल्यानंतर हे लक्षात येते. माजी संचालकांचे कारनामे पाहिले तर २२ लाखांची जबाबदारी निश्चितीची कारवाई ही काहीच नाही. त्यामुळे जबाबदारी निश्चिती झाल्यापासून समितीच्या कारभाराची फेरचौकशी करण्याची मागणी रेटली जात होती. त्यानुसार उपनिबंधक कार्यालयाने तयारी सुरू केल्याचे सूत्रांकडून समजते. संचालकांनी बेकायदेशीर भूखंड वाटप तर केलेच; पण त्याबरोबर मोकळे बोळही भाडेतत्त्वावर दिल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहेत. कमी भाड्यावर ९० वर्षे अशा प्रदीर्घ मुदतीने प्लॉटचे वाटप केल्याने समितीचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. पहिल्यांदा ९० वर्षे भाड्याच्या प्लॉटचे करार रद्द करून ते ३० वर्षांचे करणे व सुधारित भाडेदराने वसुली करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. करार रद्द होणार : शाहू मंदिराला भाडे कमीशाहू सांस्कृतिक मंदिर हे कोल्हापुरातील सर्वांत मोठे कार्यालय पंचरत्न एंटरप्रायझेसला तुटपुंज्या भाड्याने दिलेले आहे. तत्कालीन संचालक मंडळाने ‘पंचरत्न’शी केलेला करार बेकायदेशीर असल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे. अशा प्रकारचे करार रद्द करून नवीन करार केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर रस्ते, बोळ, पॅसेज, मोकळ्या जागा मोठ्या प्रमाणात भाडेतत्त्वावर दिलेल्या आहेत. त्यांचे करार रद्द करून या जागा मोकळ्या केल्या जाणार आहेत.