दत्ता बिडकर --हातकणंगले -शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये अपंगांच्या तीन टक्के नोकऱ्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अपंगांना १ ते ३४ बिंदू नियमावलीनुसार नोकरीमध्ये प्राधान्य द्यावे, असा शासन आदेश असतानाही अपंगांना नोकऱ्या दिल्या जात नसल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. शासन नियमानुसार कार्यवाही होत नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थांचे वार्षिक अनुदान तत्काळ रोखण्याचे आदेश देण्यात आल्यामुळे सरकारी आणि निमसरकारी क्षेत्रांत खळबळ उडाली आहे.अपंगांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ राज्यामध्ये लागू करण्यात आला आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शासन अनुदानप्राप्त संस्था, प्राधिकरणे, महामंडळे, शासकीय भागभांडवल गुंतले आहेत, अशा संस्थांमध्ये तीन टक्के नोकऱ्यांचे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मात्र, याचे काटेकोर पालन होत नसल्याने शासनाने २७ एप्रिल २00४ला शासन निर्णय घेऊन याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे आदेश दिले होते.अपंगांच्या आरक्षणासंदर्भात आणि नियुक्ती व पदोन्नतीबाबत शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १0/११/२00४ रोजी निर्णय घेऊन अपंग कर्मचाऱ्यांना गट ‘क’ आणि गट ‘ड’मधील नियुक्ती देताना शंभर रिक्त पदांची नोंद ठेवून अपंगांच्या भरतीसाठी बिंदू नियमावली तयार केली आहे. यामध्ये एक पदापासून ३४ पदांपर्यंत एक अपंग कर्मचारी नियुक्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत सर्व विभागीय आयुक्तांना अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. अपंग व्यक्ती अधिनियमानुसार भरती वर्षामध्ये एखादी व्यक्ती त्या वर्षात उपलब्ध झाली नाही, तर आरक्षणानुसार सदरचे पद तीन वर्षांपर्यंत रिक्त ठेवून अपंग व्यक्तीची या पदावर नियुक्ती करण्यात यावी, असेही आदेश दिले आहेत. तातडीने जागा भरा : शासकीय कार्यालयांमध्ये खळबळअपंग व्यक्तींना नोकरीमध्ये समान संधी व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग कृती आराखडा अंमलबजावणीसाठी शासनाने २0/७/२0११ च्या आदेशाने ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, आणि महानगर पालिका यांना तीन टक्के अपंगांच्या जागा तातडीने भरण्याचे आदेश दिले. या सर्वच शासकीय यंत्रणांनी शासन आदेश धाब्यावर बसवून अपंगांची दखल घेतली नाही. म्हणून शासनाने प्रतिनिधी अपंग/२0१५/ प्र. क्र. २२/ अ, क्र, ५/२५ फेब्रुवारी २0१५ शासन निर्णय घेऊन अपंग कल्याण कृती आराखडा २00१ ची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश देऊन शासन निर्णयानुसार शासकीय कार्यालये, शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून गंभीर कार्यवाही होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त करून ज्यांच्याकडून अपंग व्यक्ती अधिनियमाची अंमलबजावणी होत नाही, अशी सर्व शासकीय कार्यालये, प्राधिकरणे, महामंडळे, शासकीय भागभांडवल गुंतले आहे, अशा संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा, महानगरपालिका यांसह सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांचे वार्षिक अनुदान तत्काळ रोखण्याचे आदेश देण्यात आल्यामुळे सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
अपंगांच्या नोकऱ्यांसाठी अनुदान रोखण्याचे आदेश
By admin | Updated: October 25, 2016 01:08 IST