फेरनिवडणूक हाच ‘केडीसीसी’ला पर्याय

चंद्रकांतदादा पाटील : ‘कुमुदा’शी व्यवहार म्हणजे ‘दरोडेखोरी’; स्वीकृत संचालकही ‘अपात्रच’

कोल्हापूर : एखाद्या संस्थेचे संचालक मंडळ अल्पमतात येत असेल तर तिथे प्रशासक येतो. नवीन वटहुकुमामुळे अपात्र होणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांची संख्या पाहता संचालक मंडळ अल्पमतात येते. परिणामी बँकेवर एक तर प्रशासक येईल अथवा संचालक मंडळाची फेरनिवडणूक होईल, असे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी स्थानिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना स्पष्ट केले. ‘दौलत’ भाडेतत्त्वावर घेऊ इच्छिणारे ‘कुमुदा’ शुगर्सवाले शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविणारे दरोडेखोर आहेत, त्यांना कारखाना देणे म्हणजे दरोडेखोरांशी संगत असल्याची घणाघाती टीकाही सहकारमंत्र्यांनी आमदार हसन मुश्रीफ यांचे नाव न घेता केली. यामुळे सहकारमंत्री व मुश्रीफ यांच्यातील राजकीय कलगीतुरा पुन्हा रंगण्याची चिन्हे आहेत. गैरकारभारामुळे बरखास्त झालेल्या बँकेतील संचालकांबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने केलेल्या नवीन वटहुकुमामुळे जिल्हा बँकेचे दहा संचालक अपात्र होणार आहेत. संचालक मंडळ अल्पमतात जाऊ नये, यासाठी सत्तारूढ गट गुपचूप दोन-दोन संचालकांचा राजीनामा घेऊन त्याठिकाणी स्वीकृत म्हणून नव्याने दोघांची नियुक्ती करत आहे. ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर असून त्याकडे सहकार खात्याचे बारीक लक्ष असल्याचे सांगून मंत्री पाटील म्हणाले, ‘रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने कारवाई सुरू केली आहे; पण जिल्हा बँकेचे कारभारी पळवाट काढून स्वीकृत संचालकांची नियुक्ती करत सुटले आहेत; पण या स्वीकृत संचालकांचे प्रस्ताव सहकार विभागाकडे येतील त्यावेळी त्यांना निवडी बेकायदेशीर असल्याच्या नोटिसा काढण्यात येतील. त्यामुळे स्वीकृत संचालकही अपात्र ठरणार असून, त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागेल. बँकेच्या एकूण संचालकांपैकी १० ते ११ संचालक अपात्र ठरणार असल्याने संचालक मंडळ अल्पमतात येणार आहे. त्यामुळे एकतर बँकेवर प्रशासक येईल किंवा बँकेची निवडणूक नव्याने घ्यावी लागेल. दौलत विकत घेण्याचा करार ‘कुमुदा’ने रद्द केल्यास आणि त्यामुळे जिल्हा बँकेचे नुकसान झाल्यास त्यास सहकारमंत्री पाटील हेच जबाबदार असतील अशी टीका परवाच आमदार मुश्रीफ यांनी केली होती. त्याची दखल घेत पाटील म्हणाले, ‘आपल्यामुळे ‘कुमुदा’ने ‘दौलत’बाबत केलेला करार रद्द केल्याची टीका काही मंडळी करत आहेत; पण मुळात ‘कुमुदा’शी केलेल्या व्यवहारावरच आमची हरकत आहे. सहकार विभाग व साखर आयुक्त अशा बोगस कंपनीशी व्यवहार करण्यास कधीच परवानगी देणार नाही. ‘कुमुदा’वाले हेच मुळचे दरोडेखोर आहेत. त्यांनी अनेक शेतकऱ्यांच्या उसाची बिले दिलेली नाहीत. अशा लोकांना ‘दौलत’ कारखाना चालविण्यास देणे म्हणजे दरोडेखोरांशी संगत करण्याचाच प्रकार आहे. साखर विकून पळून जाणाऱ्यांना सरकार माफ करणार नसल्याचा इशाराही सहकारमंत्री पाटील यांनी दिला. (प्रतिनिधी)