शाळांच्या ‘जीएसटी’ नोंदणीला विरोध

संतोष मिठारी ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : शाळांना वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) नोंदणी करण्याचे आदेश राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या सहसंचालकांनी दिले आहेत; मात्र, त्याला जिल्ह्यातील शैक्षणिक संघटनांकडून विरोध होत आहे. संबंधित आदेश मागे घ्यावेत अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या संघटनांनी दिला आहे.राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या सहसंचालकांच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या शाळांना जीएसटीची नोंदणी करावी लागणार आहे. या आदेशानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागाने शाळांना जीएसटी नोंदणीबाबतची सूचना दिली आहे; मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश शाळांनी याकडे पाठ फिरविली आहे. शासनाकडून मिळणाºया तुटपुंज्या अनुदानावर शाळांचे कामकाज सुरू आहे. त्यातच जीएसटीची नोंदणी करणे, त्याचे खाते सांभाळण्याचा खर्च करणे या शाळांना परवडणारे नसल्याचे सांगत जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध २७ संघटनांचे व्यासपीठ शैक्षणिक व्यासपीठाने या निर्णयाचा निषेध करीत त्याला विरोध दर्शविला आहे. दरम्यान, याबाबत झेडपीचे उपशिक्षणाधिकारी बी. एम. कासार यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी जीएसटी नोंदणी करण्याची सूचना पत्राद्वारे केली आहे.अन्यायकारक आदेशशाळांना ‘जीएसटी’ची नोंदणी करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिलेला आदेश अन्यायकारक आहे. अनुदानित शाळा कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारत नाहीत. त्यामुळे त्यांना जीएसटीची नोंदणी करायला लावणे चुकीचे असल्याचे जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाचे अध्यक्ष एस. डी. लाड यांनी सांगितले. शासनाकडून मिळणाºया तुटपुंज्या अनुदानावर या शाळा चालविल्या जातात. त्यांना जीएसटी नोंदणी आणि त्याअनुषंगाने अन्य खर्च करणे परवडणारे नाही; त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या आदेशाचा निषेध करत आहे. हा आदेश मागे घ्यावा अन्यथा, तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा लाड यांनी दिला.जिझिया कराची सक्ती केल्यासारखेअनुदानित सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा या व्यवसाय करून नफा मिळवीत नाहीत. उलट, समाजाच्या मदतीने शिक्षणासाठी काम करतात. अशा शाळांना जीएसटी नंबर घेण्याची सक्ती करणे म्हणजे जिझिया कराची सक्ती केल्यासारखे आहे. त्याला माध्यमिक शिक्षक संघ व टीडीएफच्या वतीने तीव्र विरोध केला जाईल, असे कोल्हापूर महानगर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघ व टीडीएफचे अध्यक्ष राजेश वरक यांनी सांगितले. ते म्हणाले, इतर समविचारी संघटनांना एकत्र करून आंदोलन केले जाईल. या शाळांचा घरफाळा माफ करावा, वीज आणि पाणीबिल घरगुती दराने आकारावे, अशी मागणी आहे.