तीर्थक्षेत्र विकासाची केवळ ‘दिखावेगिरी’

इंदुमती गणेश ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : आराखड्यांवर आराखड्यांची मालिका, चर्चा, सूचना, सूचनांचा अंतर्भाव करून पुन्हा नवा प्रस्ताव, स्क्रुटिनी, अहवाल, खर्चाचा तपशील... अशा लाल फितीच्या कारभारात अडकलेल्या अंबाबाई मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामागील शुक्लकाष्ट काही संपायचे नाव घेईना. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर तब्बल अकरा महिने लोटले तरी अंतिम अध्यादेश, निधीची तरतूद, प्रशासकीय मान्यता, टेंडर नोटीस यांपैकी एकही बाब शासनाकडून केली गेलेली नाही. वास्तविक शासनाच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याने जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला जात असल्याची चर्चा आहे.अंबाबाईच्या दर्शनासाठी वर्षाकाठी ५० ते ६० लाख भाविक कोल्हापुरात येतात. मात्र, त्यांना यात्री निवास, पार्किंग, पिण्याचे पाणी अशा मूलभूत सोयी-सुविधाही मिळत नाहीत. त्यामुळे २००८ ला तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याचा मुद्दा पुढे आला. त्या १३० कोटींच्या आराखड्यानुसार नागरिकांवर स्थलांतराची वेळ येणार असल्याने तणाव निर्माण झाला आणि प्रस्ताव थांबविण्यात आला. जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांच्या काळात मुंबईत झालेल्या सादरीकरणात प्राधिकरण करा, इतका निधी एकाच वेळी देता येत नाही. त्यामुळे आराखड्याचे टप्पे करा, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे हाच आराखडा ५० कोटींचा, ७२ कोटींचा, ९२ कोटींचा झाला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्तेत असताना या आराखड्यासाठी १० कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, तो वेळेत खर्च न झाल्याने परत गेला.चार वर्षांपूर्वी भाजप सत्तेत आल्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवून मूळ मंदिराचे जतन, संवर्धन आणि परस्थ भाविकांना सोयी-सुविधा केंद्रस्थानी ठेवण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार आराखड्यात बदल करून तो विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे पाठविण्यात आला. मात्र, त्यांनी काढलेल्या वेगवेगळ्या शंका, स्ट्रक्चरल आॅडिट, बाबनिहाय छाननीमुळे जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी गेला. त्यांनी ९२ कोटींवर गेलेला आराखडा पुन्हा ६९ कोटींवर आणला. हा सुधारित आराखडा मार्च २०१७ मध्ये शासनाला सादर करण्यात आला. जून महिन्यात मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी आराखड्याला तत्त्वत: मंजुरी दिली.त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे शिक्कामोर्तब होण्यासाठी तब्बल सहा महिन्यांचा कालावधी लागला. त्यानंतर लगेच कामाला सुरुवात होईल असे वाटले होते; पण झाले उलटेच. विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करून खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून घ्या व ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपासून घेऊन सादर करा, अशी सूचना केली. यात काही महिने लोटले आणि महापालिकेने सप्टेंबरमध्ये ८७ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अहवाल शासनाला सादर केला. तेव्हापासून आजपर्यंत या विषयात कोणतेही सकारात्मक पाऊल उचलले गेले नाही.पगारी पुजारीनियुक्तीत चालढकलजून २०१७ मध्ये अंबाबाई मूर्तीला घागरा-चोली नेसविल्याच्या प्रकरणानंतर कोल्हापुरात पगारी पुजारी नियुक्तीसाठी मोठे आंदोलन उभारले. वर्षभर आंदोलनाच्या धगीनंतर सुनावण्या, जिल्हाधिकाºयांचा अहवाल, तीन महिने पंधरा दिवस असे करीत २८ मार्च २०१८ रोजी विधिमंडळाने पगारी पुजारीच्या मसुद्याला मान्यता दिली. एप्रिल महिन्यात राज्यपालांच्या सहीने त्याचे कायद्यात रूपांतरही झाले; पण हा कायदा राबविण्यात चालढकल केली जात आहे; कारण या कायद्यानुसार अंबाबाई मंदिर देवस्थान समितीपासून वेगळे होणार आहे. एकदा मंदिर हातून गेले की समितीच्या पदांना महत्त्व राहणार नाही; त्यामुळे आमचे पुजारी अजून तयार नाहीत, देवीची पूजा चुकली तर गहजब होईल, ही सबब सांगून वेळकाढूपणा करायचा आणि नव्या पुजाºयांना प्रशिक्षणही द्यायचे नाही, असा प्रकार सुरू आहे.पार्किंगसाठी जागा मिळणे दिव्यच!मुळात अंबाबाई मंदिर शहराच्या मध्यवस्तीत आहे. सद्य:स्थितीत शहरातील वाहतुकीचा बोजाच या परिसरातील रस्ते पेलू शकत नाहीत. त्यात अंबाबाई दर्शनासाठी येणाºया भाविकांच्या गाड्यांमुळे शहरात अनेकवेळा मोठी कोंडी होते. या कोंडीवर अद्याप तरी काहीच उपाय नाही. या कोंडीतून वाट काढून भाविक पार्किंगस्थळी पोहोचतो मात्र अपुºया पार्किंगमुळे मनस्तापच मिळतो. बिंदू चौक, सरस्वती टॉकीज व अंबाबाई मंदिराचा दक्षिण दरवाजा या ठिकाणी सध्या पार्किंगची व्यवस्था आहे. मात्र, ही व्यवस्था अत्यंत तोकडी आहे. बिंदू चौक, सरस्वती टॉकीज व व्हीनस कॉर्नर येथे भाविकांसाठी बहुमजली पार्किंग प्रस्तावित आहे. मात्र, ते होईल तेव्हा! सध्या तरी मंदिर परिसरात कायम गाड्यांच्या रांगा लागलेल्या असतात. सुट्टीच्या वेळी गर्दी झाली की वाहतुकीचा बोजवारा उडतो. महत्त्वाच्या रस्त्यांवर ट्राफिक जाम होते. त्यातून स्थानिक नागरिकांना व भाविकांना वाट काढताना अनेकवेळा वादावादीच्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागते.मंदिरात दुरवस्थाच; मूलभूत सोयी हव्यातअंबाबाई मंदिरात चारही मुख्य दरवाजातून प्रवेश केल्यानंतर विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. परिसरातील काही ठिकाणी पेव्हींग ब्लॉक उखडले आहेत. त्यातूनच पाणी वाहत असते. यातूनच मंदिरात अनवाणी आलेल्या भाविकांना चालत जावे लागते. त्यामुळे परिसरात अस्वच्छता होते. तसेच मंदिरात प्रवेश करताना चारही दरवाजाच्या बाहेर चप्पल ठेवण्यासाठी व्यवस्था नाही. त्यामुळे चप्पलांचे ढीग तुडवतच मंदिरात प्रवेश करावा लागतो. दर्शन घेऊन परत आल्यानंतर चप्पल शोधण्यासाठी त्रागा करावा लागतो. अनेकदा परिसरातील दुकानांत चप्पल ठेवून त्या बदल्यात त्या दुकानातून ओटीचे साहित्य घेण्याची सक्ती होते. भाविकांच्या असाह्ययतेचा फायदा घेतला जातो. भाविकांच्या साहित्यांचा बॅगा ठेवण्यासाठी लॉकरचीही सोय नाही. कापूर, अगरबत्ती लावण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. मंदिरात तिरुपती देवस्थानप्रमाणे मोबाईल, कॅमेरा वापरण्यास बंदी घालणे गरजेचे आहे.स्वच्छतागृह उभारण्यास वाट कशाला पाहताय?अंबाबाई दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना सर्वांत मोठी अडचण होते ती स्वच्छतागृहांची. कोणत्याही पार्किंगच्या ठिकाणी स्वच्छतागृह नसल्याने विशषत: महिला भाविकांची मोठी कुचंबणा होते. देशाच्या कानाकोपºयातून भाविक अंबाबाई दर्शनासाठी येतात, मात्र साधी स्वच्छतागृहाची सोय नसल्याने नाराजी व्यक्त करुनच जातात. विशेषत: बिंदू चौक पार्किंग ते भवानी मंडप या रस्त्यावर भाविक कायम स्वच्छतागृहाची विचारणा करतात. सध्या मंदिर बाह्य परिसरात दक्षिण दरवाजा बाहेर एकमेव स्वच्छतागृह आहे. मात्र येथे गळती असल्याने घाण पाणी थेट रस्त्यावर भाविकांच्या पायात येते. स्वच्छतेचा अभाव आहेच शिवाय दुर्गंधी येत असल्याने नाकाला रुमाल लावूनच जावे लागते. त्यामुळे येथून नाक मुरडतच ये-जा सुरू असते. वारंवार तक्रार करूनही महापालिकेने त्याची दखल घेतलेली नाही. विकास आराखड्यामध्ये स्वच्छतागृहाचा समावेश असल्याने नवीन स्वच्छतागृहाचा विचारच केला जात नाही आणि आराखडा राबविण्याचा पत्ता नाही. या सगळ्यात भाविकांना मात्र गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.जोतिबा आराखड्याचे टेंडरजोतिबा मंदिर व परिसर विकासासाठी२५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यासाठी पाच कोटी रुपये विकासकामांसाठी वर्ग झाले आहेत. सध्या दर्शनमंडपाची तसेच स्वच्छतागृहासाठीची ३ कोटी २७ लाखांची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. सेंट्रल प्लाझाचा प्रस्ताव टाऊन प्लॅनिंगकडे प्रलंबित आहे.