कोल्हापूर : देशातील इतर राज्यांत ‘आशा’ वर्कर्सना राज्य सरकार मासिक मानधन देते. पण, महाराष्ट्रातील काँग्रेस आघाडीचे सरकार मासिक मानधन देण्यास उदासीनता दर्शवित आहे. त्यासाठी ‘आशां’नी लढा द्यावा, तरच तुम्हाला हक्क मिळेल, असे मत दिल्लीच्या आशा व गटप्रवर्तक राष्ट्रीय समन्वयक रंजना निरुला यांनी आज, शनिवारी व्यक्त केले. सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू), आशा व गटप्रवर्तक यांच्या पहिल्या राज्य अधिवेशनात कोल्हापुरातील रुईकर कॉलनीतील एका हॉलमध्ये झालेल्या उद्घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. राज्य समन्वयक विजय गाभणे अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी जनवादी महिला संघटनेच्या राज्य अध्यक्ष मरियम ढवळे, ‘आशां’च्या समस्यांविषयक अभ्यासक कविता भाटिया (ठाणे) आदींची उपस्थिती होती. उद्या, रविवारी या अधिवेशनाचा समारोप होणार आहे. रंजना निरुला म्हणाल्या, केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ‘आशां’ना योग्य मानधन दिले जात नाही. काही राज्यांत ‘आशां’नी लढे दिल्यामुळेच त्याला यश आले. पश्चिम बंगालमध्ये १३००, केरळमध्ये एक हजार, राजस्थानमध्ये ११००, हरयाणात ५००, तर कर्नाटकात सर्वाधिक २२०० रुपये मासिक मानधन तेथील सरकार देते. देशभरातील सर्व ‘आशां’ना मासिक किमान सात हजार रुपये मिळावेत, अशी मागणी आहे. आरोग्य खात्यात होणाऱ्या खर्चाची अपुरी तरतूद, अपुरे कर्मचारी व मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे आशांना काम करण्यात अडचणी येत आहेत. आपण लढा दिला तरच हा प्रश्न सुटेल. मात्र, ‘आशां’ना जेवढे मानधन मिळेल तेवढाच प्रोत्साहन भत्ता मिळेल, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. सध्या महाराष्ट्रात सुमारे ६२ हजार, तर जिल्ह्यात २८०० ‘आशा’ आहेत. मरियम ढवळे म्हणाल्या, दिवसेंदिवस महिलांवर अत्याचार होत आहेत. त्यांना मान-सन्मान मिळाला पाहिजे. त्यासाठी राज्य सरकारने महिलांविषयक कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. यावेळी स्वागत डॉ. माया पंडित-नेरकर यांनी केले. अधिवेशनात सिटूचे राष्ट्रीय कौन्सिल सदस्य प्रा. डॉ. सुभाष जाधव यांचे भाषण झाले. विजयाराणी पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी जिल्हा सेक्रेटरी सुभाष निकम, ‘सिटू’चे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव, प्राचार्य ए. बी. पाटील, शिवाजी मगदूम, आनंदराव चव्हाण यांच्यासह आशा, गटप्रवर्तक उपस्थित होते. कविता अमिनगावी यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)
लढा दिला तरच हक्क मिळेल
By admin | Updated: August 3, 2014 01:47 IST