कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरातील नोंदणीकृत नसलेल्या नऊ हजारांवर मोलकरीण शासनाच्या संचारबंदी काळातील अर्थसहाय्यापासून वंचित राहणार आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने आजवर केवळ सहाशे घरेलू कामगारांची नोंदणी झाल्याने त्यांनाच मदत मिळणार आहे. त्यामुळे शासनाने नोंदणीकृत ही अट वगळून कामगार कार्यालयाकडील यादीनुसार सरसकट अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी मोलकरीण संघटनेने केली आहे.
राज्यात वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे बुधवारी रात्रीपासून ३० एप्रिलपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या काळात असंघटित क्षेत्रातील कामगार व मजुरांना दोनवेळच्या जेवणाची भ्रांत होऊ नये यासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. यात मोलकरणींचा समावेश असून, त्यांना १२०० रुपये मदत म्हणून दिली जाणार आहे. मात्र त्यात अधिकृत अथवा नोंदणीकृत अशी अट घालण्यात आल्याने हजारो मोलकरीण या लाभापासून वंचित राहणार आहेत.
कोल्हापूर शहरात दहा हजार मोलकरणी आहेत. जिल्ह्यात ही संख्या २० ते २५ हजार इतकी आहे. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे या महिलांचे काम बंद झाले. आता कुठे गाडी रुळावर येतेय तोपर्यंत पुन्हा घराचे दरवाजे त्यांच्यासाठी बंद झाले. अशा परिस्थितीत त्यांना नोंदणीकृतची अट न घालता कामगार कार्यालयाकडे असलेल्या यादीनुसार सरसकट अर्थसहाय्य देण्यात यावे, अशी मागणी मोलकरीण संघटनेने केली आहे.
--
नोंदणीचा घोळ... उदासीनता
राज्य शासनाच्यावतीने घरेलू कामगारांसाठी संत जनाबाई योजना राबवण्यात येणार असून, त्यासाठी अर्थसंकल्पात २५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी फेब्रुवारीपासून या महिलांची ऑनलाईन नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. यात तीन प्रकारचे अर्ज असून, त्यातील विम्याचा अर्ज इंग्रजीत आहे. जो समजण्यास महिलांना अडचणी येत आहेत. तसेच कशाला करायची ऑनलाईन नोंदणी, काय उपयोग होणार आहे, या उदासीन मानसिकतेतून महिलांनी याकडे लक्ष दिले नाही. त्याचा फटका आता अर्थसहाय्य मिळण्यात बसणार आहे.
--
सन्मानधन योजना झाली बंद
राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार होते, त्यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मोलकरणींसाठी १० हजार रुपये सन्मानधन ही योजना सुरू केली होती. त्याचा लाभ जिल्ह्यातील सातशे महिलांना मिळाला. त्यानंतर २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली. योजना बंद झाली तसे महिलांनी नोंदणीकडे दुर्लक्ष केले.
-
गेल्या पाच वर्षांपासून मोलकरणींच्या पदरात काहीच न पडल्याने नोंदणीला अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. कोरोनामुळे वर्षभरापासून मोलकरणी व कुटुंबियांपुढे उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न आहे. तरी कामगार कार्यालयाकडे असलेल्या यादीनुसार सरसकट अर्थसहाय्य देण्यात यावे.
सुशीला यादव,
अध्यक्षा,
घरेलू मोलकरीण संघटना
--