शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अचानक बसला आग लागली, ५ जणांचा मृत्यू, काच फोडून चालक पळून गेला
2
४ दिवसांच्या संघर्षात भारत ठरला वरचढ, पाकिस्तानला मोठं नुकसान; न्यूयॉर्क टाईम्सचा रिपोर्ट
3
भाजप-संघातील घटक नाराज; म्हणे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचा युद्धविराम ही तर चूक, शत्रुत्व थांबले
4
पाकिस्ताननंतर बांगलादेशनं IMF कडे पसरले हात, बुडत्या अर्थव्यवस्थेचं कारण देत 'इतक्या' पैशांची मागणी
5
आजचे राशीभविष्य १५ मे २०२५: आर्थिक लाभ संभवतात, दुपारनंंतर मात्र अनेकांचे नशीब बदलेल...
6
शूरवीरांचा देश आहे, असा संदेश पाकला देणे आवश्यक होते; RSSचे सुनील अंबेकर यांचे प्रतिपादन
7
कर्नल सोफियांवर टीका भोवली, मंत्री विजय शाहवर FIR; हायकोर्टाने फटकारले, रात्री गुन्हा दाखल
8
न्या. भूषण गवई देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश; अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय देणाऱ्या पीठांमध्ये सहभाग
9
अनामिक भीती वाटते, अस्थिर मन शांत होत नाही? कळकळीने स्वामींना हाक मारा, ‘ही’ प्रार्थना कराच
10
ब्रह्मोस अण्वस्त्रांच्या डेपोवर आदळले असते तर काय झाले असते? किती मोठा स्फोट झाला असता?
11
महिला राफेल उडवू शकतात, तर लष्करात त्यांची संख्या मर्यादित का? सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला सवाल
12
गरिबांच्या सेवेमुळे माझ्या मुलाला हे पद मिळाले; सरन्यायाधीश गवई यांच्या मातोश्री भावुक
13
२१ दिवसांत ३१ माओवादी यमसदनी; छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेवर कारवाईला मोठे यश
14
पाकने २१ दिवसांनी BSF जवानाला भारताच्या ताब्यात दिले; वडील म्हणाले, मुलाची गळाभेट घ्यायची आहे
15
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाचव्यांदा दावा; म्हणाले, “होय, भारत-पाकमधील युद्ध अमेरिकेनेच संपविले”
16
२०२७ पासून मेट्रोचा मार्ग वेगाने विस्तारेल: मुख्यमंत्री; काशीगाव-दहिसरदरम्यान तांत्रिक चाचणी
17
शरद पवार गटाच्या बैठकीत स्थानिक निवडणुकांवर चर्चा; नेमके काय घडले, कोणता निर्णय झाला?
18
‘लाडक्या बहिणी’च्या नावे खाती उघडून सायबर भामट्यांना ३० हजारांत विक्री; तिघे अटकेत
19
‘सोडूनी सारी लाज, क्यूआर कोडने घेतली लाच’; दोन पोलिस अन् एका खबऱ्याला अटक, नेमके प्रकरण काय?
20
नागरी संरक्षण दलाच्या मानधन प्रस्तावास वित्त विभागाचा अडसर; काही त्रुटी काढून घातला खोडा

ऊस तोडणी कामगारांच्या पदरात १६ टक्केच

By admin | Updated: November 2, 2015 00:35 IST

लवादाची मजुरी वाढ फसवी : कारखान्यांसमोर मजुरांचे संकट; राज्यातील कामगारांचे ११२ कोटी बुडणार

 वीरकुमार पाटील ल्ल कोल्हापूर ऊसतोडणी कामगार संघटनांच्या रेट्यामुळे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळाने नेमलेल्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे-पालवे आणि माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्या लवादाने ऊस तोडणी कामगारांसाठी २० टक्के मजुरीवाढीची घोषणा केली आहे. मात्र, ही वाढ फसवी असून, प्रत्यक्षात १६ टक्केच वाढ पदरात पडणार असल्याने कामगार उसाला सहजासहजी कोयता लावतील, याची खात्री नाही. त्यामुळे आधीच साखरेच्या कमी भावामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखानदारीसमोर दुहेरी संकट उभारले आहे. यंदा दुष्काळाचे संकट आहे. त्यामुळे उसाचे एकरी उत्पादन घटणार आहे. त्यातच साखरेचे दर पडल्याने शासनाच्या नियमानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी द्यायला साखर कारखानदार राजी नाहीत. तसेच ऊस तोडणी कामगारांची मजुरी व कमिशन वाढीची मागणी सरकार पूर्ण करू शकले नाही, असा आक्षेप संघटनांनी घेतला आहे. कारण ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्या लवादाने ऊस तोडणी कामगारांसाठी २० टक्के वाढीची केलेली घोषणा फसवी आहे. कारण लवादाने सूचवलेली मजुरीवाढ ही पाच वर्षांसाठी आहे. म्हणजे वर्षाला ४ टक्के वाढ मिळणार आहे. ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळ डिसेंबर २०१४ मध्ये स्थापन झाले. त्यामुळे या गळीत हंगामापासून कामगारांना मजुरीवाढ देणे संघटनांच्या मते अपेक्षित होते. मात्र, मागच्या वर्षी अशी कोणतीही वाढ मिळाली नाही. लवादाने सूचवलेली वाढ ही यंदाच्या हंगामापासून मिळणार असली तरी गत हंगामातील चार टक्के वाढ बुडाली आहे. २0१४-२0१५ च्या हंगामात साखर कारखान्यांनी टनाला तोडणी-ओढणी प्रतिटन १९0 रुपये व १८ टक्के कमिशन असे २२५ रुपये दिले आहेत. एक कामगार हंगामात सरासरी १५0 मे. टन ऊस तोडून ३३ हजार ७५0 रुपये मजुरी मिळवतो. या मजुरीवरील चार टक्के वाढ आणि कमिशन असे अंदाजे १४०० रुपये बुडाले आहेत. महाराष्ट्रात स्थानिक व स्थलांतरित असे आठ लाख ऊसतोड कामगार आहेत. या सर्वांचे मिळून सरासरी ११२ कोटी रुपये बुडाले आहेत. जिल्ह्यातील साधारण ३५ हजार कामगारांचे चार कोटी ९0 लाख बुडाले आहेत. अपेक्षित वाढ मिळणार नसल्याने कामगार काम करण्यास नाखूश आहे. त्यामुळे कामगारांना आणणे कारखानदारांसमोर मोठे आव्हान आहे. मुकादम आणि वाहनधारकांनाही याचा फटका बसणार आहे. गत साली ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी चांगली मजुरीवाढ देण्याची घोषणा केली होती. ही वाढ गत हंगामापासून देणार, असे अपेक्षित धरून कामगारांनी मुकादमांना अंगावर असलेल्या बाकीतून वाढीची रक्कम वजा करण्याचे सुचविले आहे. वाहनधारकांचीही अशीच अवस्था आहे.