पोषण आहाराला धान्यच मिळेना...

दरवाढीचा फटका : शाळांचा पोषण आहार बंद

प्रकाश पाटील--कोपार्डे -योजना तशी चांगली, पण वेशीला टांगली हा अनुभव सध्या शालेय पोषण आहाराच्या बाबत पहायला मिळत आहे. शाळांना शालेय पोषण आहारासाठी देण्यात येणारे धान्य उपलब्ध न झाल्याने हा आहार शिजवण्याचा ठेका घेणाऱ्या महिला बचत गटांना पदरमोड करण्याची वेळ आली. मात्र, हे ओझे पेलवेनासे झाल्याने बचत गटांनीही आता मान टाकली आहे.जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घट हा चिंतनाचा विषय आहे. त्याचबरोबर देशातील एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी शाळेचा ओढा वाढावा याचबरोबर कुपोषित मुलांचे प्रमाण कमी व्हावे, हा उद्देश ठेवून राज्यशासनाद्वारे शालेय पोषण आहार ही योजना अंमलात आणली. यासाठी शासनाने कडक नियमावली तयार केली. मुलांना ठरलेल्या प्रमाणात व वेळेवर तो मिळालाच पाहिजे, अन्यथा यासाठी मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरण्यात आले. मुख्याध्यापकांनीही याबाबत थोडी नाकुशीने का असेना पण आदेशाचे पालन करण्यासाठी आहार शिजविण्याचा ठेका देण्यात आलेल्या महिला बचत गटाकडून तो योग्य प्रमाणात व वेळेत मिळावा यासाठी प्रयत्न केले. ही पोषण आहार योजना चांगली सुरू होती. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून धान्य पुरवठ्यांची अनियमितता सुरू आहे. उशिरा का असेना, पण धान्य मिळते व रोजगाराचे साधन बंद होऊ नये म्हणून बचतगट स्वत:च्या खर्चातून धान्य उपलब्ध करून देत होते. मात्र, गेली दोन महिने तो मिळालाच नसल्याने बचत गटांनीही तो देणे बंद केला आहे. धान्य पुरवण्याच्या ठेक्याची मुदत संपलीशालेय पोषण आहार पुरवण्यासाठी ज्या मार्केटिंग फेडरेशनला ठेका दिला होता त्याची मुदत डिसेंबर २०१५ ला संपली आहे. मात्र, शासनाने या ठेक्याची मुदत संपण्यापूर्वीच नवीन करार अथवा ठेकेदार नेमणे गरजेचे होते, परंतु त्यासाठी विलंब झाला. त्यामुळे धान्य मिळाले नसल्याचे सांगण्यात येते. वेळेत धान्य मागणी न केल्यास कारवाईशालेय पोषण आहाराबाबत शासनाने कडक नियमावली तयार केली आहे. धान्याची मागणी वेळेत करणे व योग्य प्रकारे पोषण आहार मुलांना मिळावा याची मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी आहे. २० नोव्हेंबर २०१५ पूर्वीच मुख्याध्यापकांनी लागणाऱ्या पोषण आहाराची मागणी केल्याची माहिती आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एक मुख्याध्यापकाने सांगितले. तरीही तो मिळाला नाही. मग आता कारवाई कोणावर, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. दरवाढीचाही फटकापोषण आहारात तूरडाळीचा समावेश आहे. मात्र, सध्या तूरडाळ १८० ते २०० रुपयांवर पोहोचली आहे, तर शासन यासाठी ८७ रुपये प्रतिकिलो देते. मग तोट्यात धंदा कोण करणार असे म्हणत ठेकेदार वाटाणा व चवळी आमटीसाठी पुरवतात. मात्र, ही आमटी खाण्यायोग्य नसते. त्यामुळे मुले हे खात नाहीत.स्नेहभोजन योजनेबाबतही उदासीनतामुलांना सुग्रास जेवणाचा लाभ व्हावा म्हणून शासनाने स्नेहभोजनाची संकल्पना आणली. गावातील संस्था, राजकीय व्यक्ती यांच्या वाढदिवस कार्यक्रमानिमित्त भोजन व्यवस्था असेल तर त्या गावातील शाळेतील मुलांना हे जेवण मिळावे म्हणून शिक्षण समिती, मुख्याध्यापक व ग्रामपंचायत पातळीवर प्रयत्न व्हावेत. या निमित्ताने मुलांना सुग्रास जेवणाचा लाभ मिळेल, पण याबाबतही शाळा पातळीवर उदासीनता दिसते.