शहरं
Join us  
Trending Stories
1
India Lifts First ODI World Cup Trophy: हरमनप्रीतसह संघातील खेळाडूंनी खास अंदाजात उंचावली ट्रॉफी (VIDEO)
2
लेख: एकीकडे शांततेच्या गप्पा, दुसरीकडे अणुबॉम्ब परीक्षण! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खरा चेहरा उघड
3
‘परिवहन’ची मंजुरी इलेक्ट्रिकला अन् सुसाट धावतात पेट्रोल बाइक टॅक्सी; कारवाईला ठेंगा
4
महापौर आमचाच होऊ दे; उद्धव ठाकरे यांचे महोत्सवात देवाला गाऱ्हाणे; कार्यकर्त्यांना सल्ला
5
पॅलेस्टाइन-इस्रायल युद्धाच्या झळांनी होरपळलेले नागरिक आणि ‘कलिंगड’ आइस्क्रीम!
6
अग्रलेख: ‘सत्या’च्या मोर्चात ‘महा-मनसे’! मविआ + राज ठाकरे : शक्तिप्रदर्शन अर्थातच मोठे !!
7
विशेष लेख: शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती नाही, तर आम्ही थांबणार नाही; हा एल्गार थांबणार नाही..!!
8
भारताच्या लेकींनी 'जग जिंकलं'! द. आफ्रिकेला हरवून टीम इंडिया अजिंक्य; स्वप्ननगरीत अधुरं स्वप्न साकार!
9
धक्कादायक! बंगालमध्ये सातवीत शिकणाऱ्या मुलीवर सामुहिक अत्याचार; तिघांना अटक
10
IND vs SA Final :अमनजोत कौरनं घेतलेल्या लॉराच्या कॅचवर फिरली मॅच; व्हिडिओ बघाच
11
निवडणुकांमुळे हिवाळी अधिवेशन दहा दिवस पुढे ढकलले जाणार ? राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
12
Womens World Cup Final:'वाइल्ड कार्ड' एन्ट्रीसह आली अन् बॅटिंगनंतर बॉलिंगमध्येही 'ट्रम्प कार्ड' ठरली (VIDEO)
13
महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्षपद अजित पवारांकडेच; चौथ्यांदा मिळवली जबाबदारी
14
IND vs SA Womens World Cup 2025 Final : ...अन् अमनजोतच्या 'रॉकेट थ्रो'सह मिळाला मोठा दिलासा (VIDEO)
15
शफालीसह दीप्तीचं अर्धशतक! दक्षिण आफ्रिकेसमोर टीम इंडियानं सेट केलं २९९ धावांचे टार्गेट
16
मोठे आश्वासन देऊ नका; 10-20%..; अमेरिकन टॅरिफबाबत रघुराम राजन यांचा इशारा
17
वर्ल्ड कप फायनलमध्ये 'लेडी सेहवाग'चा विक्रमी धमाका! धोनी-गंभीरला मागे टाकण्याचीही होती संधी, पण...
18
पाकिस्तान करतोय हल्ले, भारतानं पाठवली 'अनमोल' मदत...; दिल्लीच्या निर्णयानं अफगाणिस्तानचं मन जिंकलं, मुनीरला मिरची लागणार!
19
2026 मध्ये किती रुपयांपर्यंत जाऊ शकतं सोनं? जाणून थक्क व्हाल! आता ₹10 हजारनं स्वस्त मिळतंय, एक्सपर्ट म्हणतायत चांगली संधी
20
Fact Check: आधार कार्ड दाखवून फुकटात मिळतेय बाईक? मोदींचा व्हिडीओ व्हायरल! सत्य समोर!

आता दलित वस्ती निधीवरही मगदूम यांचा आक्षेप

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 17, 2021 04:30 IST

कोल्हापूर : एकीकडे पंधराव्या वित्त आयोगाचा न्यायालयीन वाद अधिकृतपणे संपलेला नसताना, दुसरीकडे दलित वस्तीचा आधीच सुरू झालेला वाद आणखी ...

कोल्हापूर : एकीकडे पंधराव्या वित्त आयोगाचा न्यायालयीन वाद अधिकृतपणे संपलेला नसताना, दुसरीकडे दलित वस्तीचा आधीच सुरू झालेला वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. याच विषयावरून माणगावचे सरपंच राजू मगदूम यांनी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांच्याशी सोमवारी वाद घातला होता, तर मंगळवारी सदस्या वंदना मगदूम यांनी शासन आदेशाप्रमाणे याही निधीचे वाटप करावे, असे लेखी पत्र दिले आहे.

दलित वस्ती निधीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला ३६ कोटी रुपये आले आहेत. याच निधीवरून पालकमंत्री सतेज पाटील आणि स्वाती सासने यांच्यात वाद झाला. नंतर सासने यांनी हा वाद संपल्याचेही जाहीर केले. मात्र, पालकमंत्री पाटील हे क्वारंटाईन असल्याने हा विषय अजून संपलेला नाही. अशातच जिल्हा परिषद सदस्या वंदना मगदूम यांचे दीर आणि माणगावचे नूतन सरपंच राजू मगदूम यांनी हातकणंगले तालुक्याला आलेल्या साडेसात कोटींच्या निधीचे वितरण कसे केले आहे, याची माहिती घेतली. तेव्हा तालुक्यातील दोन सभापतींना प्रत्येकी एक कोटी, समाजकल्याण समिती सभापतींना ६० लाख आणि सदस्यांना केवळ ३५ लाख देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती त्यांना मिळाली. आपल्याला ५० लाख रुपये देण्याचा शब्द दिला होता; मात्र आता प्रत्येकजण यातून बाजू काढत असून, वेळ पडली तर पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा मगदूम यांनी दिला आहे.

दरम्यान, मंगळवारी घाटे यांना शासन आदेशाप्रमाणे निधीचे वितरण करावे, असे लेखी पत्रच वंदना मगदूम यांनी दिले आहे, तर समान निधीचे वितरण करावे, असे पत्र सदस्य पांडुरंग भांदिगरे आणि सदस्या सविता चौगुले यांनी मंगळवारी दिले आहे. त्यामुळे निधीचा पेच वाढण्याची शक्यता आहे.

चौकट

अनु. जातीच्या अभियंत्यांनाच काम

या निधीतून जी कामे होणार आहेत ती सर्व कामे ग्रामपंचायतीने अनुसूचित जाती, नवबौध्द घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते किंवा याच गटातील लोक सदस्य असलेल्या मजूर संस्थेस देणे बंधनकारक आहे. शासन आदेशामध्ये स्पष्टपणे असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

चौकट

कामे याच ठिकाणी करता येतील

प्राधान्याने या ठिकाणी कामे करता येणार आहेत.

१ ज्या वस्त्यांना अद्यापही काही निधी मिळालेला नाही अशा वस्त्या

२ जादा अनुदानाचा लाभ देणे बाकी आहे अशा वस्त्या

३ एकदा लाभ दिलेल्या वस्त्या

४ दोनदा लाभ दिलेल्या वस्त्या

या प्राधान्यक्रमानुसार काम करावे असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हे दोन्ही शासन आदेश आतापर्यंत पाळले गेले नसल्याची तक्रार होत आहे.