महापालिकेला आठ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस

कोल्हापूर कार्यालयात सुनावणी : कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेबाबत प्रशासनाला निर्देश

सांगली : महापालिकेच्या आस्थापनेवर स्वच्छता, वाहनचालक, शिपाई यांसह विविध पदांवर मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम संबंधित कार्यालयाकडे भरण्यात आलीच नसल्याची बाब उघड झाली आहे. याबाबत भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेला नोटीस बजावून, तातडीने आठ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेचा पाय आणखीनच खोलात बुडणार आहे. महापालिकेच्या स्थापनेनंतर कायम कर्मचाऱ्यांची भरती कमी-अधिक प्रमाणात झाली. आजही पालिकेच्या आस्थापनेवरील पाचशे जागा रिक्त आहेत. पालिकेचे रोस्टर पूर्ण नसल्याने भरती प्रक्रियेला मंजुरी मिळत नाही. त्यासाठी आता रोस्टर पूर्ण करण्याचे काम सुरू असून, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून त्याची पडताळणी केली जात आहे. कायम कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या असल्याने मानधनावर कर्मचारी घेण्यात आले आहेत. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांचा आकडा सुमारे ६३५ च्या घरात आहे. त्यात सफाईच्या कामासाठी ४०० कर्मचारी घेण्यात आले. उर्वरित अडीचशे कर्मचाऱ्यांत शाखा अभियंता, वाहनचालक, शिपाई या पदांचा समावेश आहे. केंद्र शासनाच्या भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ मधील तरतुदीनुसार, आस्थापनेवरील कायम व अस्थायी कामगारांचा ‘पीएफ’ भविष्य निर्वाह निधी भरणे बंधनकारक आहे. यात संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पगारातून १२ टक्के व महापालिकेकडून १३ टक्के पीएफ भरावा लागतो. पण महापालिकेने २०११ पासून आस्थापनेवरील साडेसहाशे कर्मचाऱ्यांचा पीएफच भरलेला नाही. ही रक्कम सुमारे ८ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ही बाब उघड होताच भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय कोल्हापूरच्या विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेला नोटीस बजावून, तातडीने आठ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी भविष्य निर्वाह निधी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून २०१३ मध्येही महापालिकेला नोटीस बजाविली होती. पण तत्कालीन प्रशासनाने या नोटिसीकडे कानाडोळा केला. अखेर काही महिन्यांपूर्वी पीएफ कार्यालयाकडून पालिकेला अंतिम नोटीस बजाविण्यात आली आहे. त्यावर पालिकेने आक्षेप घेऊन, या रकमेबाबत हात वर करण्याची भूमिका घेतली. पण प्रत्यक्ष सुनावणीवेळी विभागीय आयुक्तांनी पालिकेलाच फटकारले आहे. त्यामुळे महापालिकेने ही रक्कम भरण्यासाठी हप्ते बांधून देण्याची विनंती केली, पण ही विभागीय आयुक्तांनी फेटाळली आहे. त्यामुळे महापालिकेला कामगारांच्या पीएफचे आठ कोटी रुपये भरावे लागतील.