कोल्हापूर : जकातीचा ठेका घेतलेल्या फेअरडील कंपनीने नुकसान भरपाईकरिता केलेल्या दाव्यात लवाद आणि वकिलांच्या फीवर महानगरपालिका प्रशासनाने गेल्या २० वर्षांत एक कोटी २२ लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती स्थायी समिती सभेत देण्यात आली. वकिलांची फी भागविण्यासाठी महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती शारंगधर देशमुख होते.
स्थायी समितीच्या सभेत सत्यजित कदम, दीपा मगदूम, राजाराम गायकवाड यांनी हा विषय उपस्थित केला होता. ‘फेअरडील’ने लवादाकडे दाखल केलेल्या दाव्यावर आत्तापर्यंत किती फी अदा केली आहे, अशी विचारणा सभेत करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांबाबतीतही असेच होत आहे. त्यांना कायम करणे व इतर कारणांसाठी अपिलावर अपिले करता; पण त्यांना कायम मात्र करीत नाही. वकिलांसाठी कालांतराने कोर्टाचे निर्णय झाल्यास त्यांना कायम करावे लागते. वकिलांवर महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत, असा आक्षेप यावेळी नोंदवण्यात आला. स्थायी समितीला सर्व कोर्ट प्रकरणांची माहिती सादर करा, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली.
नगररचना विभागाकडून बांधकाम कंप्लिशन देताना रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची एखाद्याने पूर्तता केली नसेल त्या बांधकामावर फिरती करून कारवाई करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. २०१६ च्या नियमावलीनुसार ५०० चौ. मी. भूखंडावर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बसविणे गरजेचे असून नगररचना विभागाकडून कंप्लिशन सर्टिफिकेट देताना त्याची तपासणी केली जाते. जर त्याचा मेंटेनन्स केला जात नसेल तर त्यांना एक हजार रुपये दंड आकारला जाईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अद्याप ड्रेस व बूट मिळालेले नाहीत. १५ आॅगस्टपूर्वी सर्वांना सर्व साहित्य देणेत यावे, अशी सूचना सविता भालकर यांनी केली. त्यावर शाळा व्यवस्थापन समितीकडे पैसे वर्ग केले आहेत. त्यांनी पुरवठादार नेमून विद्यार्थ्यांना साहित्य उपलब्ध करून द्यावयाचे आहे. १५ आॅगस्टपूर्वी सर्वांना साहित्य मिळेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. लाईन बझार येथील कचºयापासून वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प देखभाल-दुरुस्तीकरिता बंद ठेवण्यात आला असून, आठ दिवसांनी तो सुरू केला जाईल, असे सभेत सांगण्यात आले. याबाबत माधुरी लाड यांनी विचारणा केली होती.