कोल्हापूरला पुन्हा ‘अपेक्षाभंग’ एक्स्प्रेस

प्रश्नांकडे दुर्लक्ष : तोंडाला पुसली पाने

कोल्हापूर : कोल्हापूरची रेल्वे शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवाकडे धावत असताना मोदी सरकारच्या रेल्वे बजेटमधून यंदा काहीच ठोस पदरात पडले नाही. नवीन गाडी, स्थानक विकास, विद्युतीकरण-दुहेरीकरणा बाबत पावलेच उचलली गेली नसल्याने कोल्हापूरच्या रेल्वेचा यंदाही ‘मेगा ब्लॉक’ झाला. कोल्हापूरच्या मागण्यांसाठी आजी-माजी खासदारांचे प्रयत्न कमी पडल्याचे रेल्वे अभ्यासकांनी मत व्यक्त केले आहे. अच्छे दिन आले वाले है... हा जो नरेंद्र मोदी यांनी कोल्हापूरच्या सर्वसामान्य जनतेला विश्वास दिला तो यंदाच्या रेल्वे बजेटमधून फोल ठरला. या बजेटमधून कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्राच्या पदरात काहीच पडले नाही. त्यामुळे मोठी निराशा झाली आहे. महाराष्ट्रात पुण्यानंतर कोल्हापूर हा रेल्वेला अधिक उत्पन्न देणारा जिल्हा आहे. त्यामुळे या रेल्वे बजेटकडे अपेक्षा होत्या. कोल्हापूर-कोकण, कराड-बेळगाव, कोल्हापूर-पुणे दुहेरीकरण-विद्युतीकरण, कोल्हापूर-मुंबई सुपरफास्ट, कोल्हापूर-सोलापूर, कोल्हापूर-दिल्ली, कोल्हापूर-हावडा, कोल्हापूर-अहमदाबादसाठी नवीन गाडी, कोल्हापूर-सांगली लोकल(शटल) यासह कोल्हापूर रेल्वे स्थानकाचे मॉडेल स्टेशन व्हावे, या प्रमुख मागण्या कोल्हापूरकरांच्या होत्या. २००३ ला कोल्हापूर-दिल्ली ही गाडी रेल्वे बजेटमधून मिळाली. मात्र, त्यानंतर लांबपल्ल्याची एकही गाडी बजेटमधून कोल्हापूरला मिळाली नाही. कोल्हापूर-हावडा ही लांबपल्ल्याची रेल्वे यंदा सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तीही सुरू झाली नाही. पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे असणाऱ्या कोल्हापूरची कनेक्टिव्हिटी दुसऱ्या राज्याशी झालीच नाही. कोल्हापूर रेल्वेबाबत आजी-माजी खासदारांनी रेल्वेमंत्र्यांना निवेदने देऊन मागण्यांचा पाठपुरावा केला असला तरी त्यांच्याकडून मागण्या पदरात पाडण्यासाठी ठोस पावले उचलली नसल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. पश्चिम महाराष्ट्रातील खासदारांनी एकत्रित येऊन रेल्वे विकास समिती स्थापन करावी, या समितीच्या माध्यमातून रेल्वेमंत्र्यांशी संपर्कात राहून मागण्यांबाबत पाठपुरावा करून पुढच्या बजेटमध्ये तरी ठोस मागण्या पदरात पाडून घ्याव्यात, अशा अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)