समीर देशपांडे
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी आणि अधिकारी बदलले की त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलतात. नवी निवड झाली किंवा बदली होऊन नवे अधिकारी आले की थोड्या दिवसांत काही उपक्रम जाहीर केलेे जातात. परंतु नंतर ते बंद पडतात. ‘व्हॉट्सअॅपवरील तक्रार’ या उपक्रमाची हीच अवस्था झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांत असा काही उपक्रम होता हेही आता कोणाच्या लक्षात राहिलेले नाही.
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून रविकांत आडसूळ हजर झाल्यानंतर त्यांनी ‘दिव्यांग उन्नती अभियान’ यशस्वी केले. त्यानंतर त्यांनी ‘व्हॉट्सअॅपवर तक्रार’ हा उपक्रम सुरू केला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या कामकाजाबाबत काही तक्रार असल्यास ती ८६०५२७९९०० या व्हॉटस्अॅप क्रमांकावर पाठवायची. त्याची दखल घेऊन संबंधित तक्रारी सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्या त्या विभागाला पाठवल्या जायच्या व त्याबाबत पुढील कार्यवाही केली जात होती.
हा उपक्रम जाहीर झाल्यानंतर काही महिने या क्रमांकावर आलेल्या तक्रारींची दखल घेतली जाऊ लागली. त्यावर कार्यवाही होऊ लागली. प्रशासनाच्या नियमित बैठकांमध्ये आढावाही घेतला जाऊ लागला. मात्र रविकांत आडसूळ यांच्या बदलीनंतर हा उपक्रमच मागे पडला. दरम्यानच्या काळात कोरोनाची दुसरी लाटही सुरू झाली. अनेक विषयांप्रमाणे हा उपक्रम जिल्हा परिषदेने सुरू केला होता हे देखील कोणाच्या आता लक्षात नाही.
चौकट
सगळेच नवीन
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शौमिका महाडिक असताना हा उपक्रम सुरू झाला. त्यानंतर बजरंग पाटील अध्यक्ष बनले. तर आता राहुल पाटील अध्यक्ष आहेत. त्यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल होते आता संजयसिंह चव्हाण आहेत. आडसूळ यांच्या ठिकाणी मनीषा देसाई उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सामान्य प्रशासनकडे कार्यरत आहेत. मग जुन्या उपक्रमाचा आग्रह धरणार तरी कोण, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
कोट
असा उपक्रम जिल्हा परिषदेने सुरू केला होता. परंतु त्याचे नंतर काय झाले हे समजले नाही. जर नागरिकांचा या उपक्रमाला प्रतिसाद मिळत होता तर हा उपक्रम पुन्हा सुरू करावा.
राजवर्धन निंबाळकर
जिल्हा परिषद सदस्य
चौकट
व्हॉट्सअॅपवरून मिळालेल्या एकूण तक्रारी १२३
निर्गत झालेल्या तक्रारी ८८
प्रलंबित तक्रारी ३५
चौकट
सर्वाधिक तक्रारी ग्रामपंचायतींबद्दल
एकूण दाखल १२३ तक्रारींपैकी सर्वाधिक ४१ तक्रारी ग्रामपंचायत विभागाकडे दाखल झाल्या आहेत. यातील २७ तक्रारींची निर्गत करण्यात आली असून १४ प्रलंबित आहेत. ग्रामपंचायतींच्या गैरकारभाराबाबत यातील बहुतांशी तक्रारी आहेत.