कोल्हापूर : महानगरपालिकेची मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत बांधकामाकरिता ६५ कोटींचा प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हेच प्रशासकीय इमारतीबाबत उत्सुक असल्याने प्रस्ताव मंजूर होऊन हा निधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. निर्माण चौकालगतच्या जागेवर ही इमारत बांधली जाणार आहे.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते, त्यावेळी एका कार्यक्रमात राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी महापालिकेसाठी प्रशासकीय इमारतीची अत्यंत गरज असल्याची जाणीव करून दिली होती. त्यानुसार मंत्री शिंदे यांनी ही मागणी मान्य केली होती.
त्यानंतर क्षीरसागर यांच्या आग्रहामुळे मंत्री शिंदे यांनीच तसा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना महापालिका प्रशासनाला केली होती.
प्रशासकीय इमारतीचा आराखडा तसेच खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याकरिता नियोजन मंडळाचे अभियंता प्रसाद वाघ यांना कोल्हापूरला पाठविले होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासकीय इमारतीचा पूर्ण आराखडा तयार करण्यात आला. इमारतीचा आराखडा, खर्चाच्या अंदाजपत्रकासह हा प्रस्ताव दोनच दिवसांपूर्वी नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला.
निर्माण चौकालगतच्या मोकळ्या जागेत ही प्रशासकीय इमारत बांधली जाणार असून त्याकरिता ६५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रशस्त कार्यालये, भूमिगत वाहनतळ, सोलर सिस्टीम, बाथरूम, वॉशरूम, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, कँटीन अशा सुविधांनी युक्त अशी ही इमारत असेल. प्रस्ताव नगरविकास मंत्रालयात पोहोचला असून त्याला लवकरच मान्यता मिळेल, असे सांगण्यात आले. ज्या गतीने आराखडे तयार करून प्रस्ताव पाठविला आहे; त्यावरून कदाचित महापालिका निवडणुकीच्या आधीच या इमारतीच्या कामास सुरुवात होईल, असे सांगण्यात येते.
यापूर्वी बीओटी तत्त्वावर प्रशासकीय इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता; परंतु त्यास गती मिळाली नाही. स्वत: इमारत बांधावी म्हटले तर महापालिका एवढा निधी घालू शकत नाही. तसेच राज्य सरकारकडे निधीसाठीही फारसा कोणी प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे अशी इमारत म्हणजे एक दिवास्वप्नच ठरले होते. परंतु कार्यकारी अध्यक्ष क्षीरसागर, मंत्री शिंदे यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे ही इमारत होण्याची अपेक्षा वाढली आहे.