यंत्रमाग ऊर्जितावस्थेसाठी संजीवनीची आवश्यकता

निर्णय घेण्याची मागणी : शासन स्तरावरील यंत्रमाग, आॅटोलूम भेदभाव मिटविण्याची अपेक्षा

राजाराम पाटील-इचलकरंजी -गतवर्षीपासून दिवसेंदिवस गडद होत जाणाऱ्या आर्थिक मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या यंत्रमाग उद्योगाला आता सरकारच्या मदतीची नितांत गरज आहे. सन २००२-०३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी राज्यातील वस्त्रोद्योगाला संजीवनी देणारी आवाडे समितीची २३ कलमी पॅकेज योजना राबविली. त्याप्रमाणे यंत्रमाग उद्योगाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी आताच्या शासनाने नवसंजीवनी जारी करावी, अशी मागणी यंत्रमागधारक संघटनांकडून केली जात आहे.महाराष्ट्रात सुमारे १३ लाख यंत्रमाग असून, त्यावर एक कोटी लोकांना रोजगार मिळतो आहे. गेल्या वर्षभराच्या सातत्याच्या मंदीमुळे वस्त्रोद्योगातील विशेषत: यंत्रमाग उद्योजकाला मोठे नुकसान होऊ लागले आहे. अशा स्थितीत यंत्रमागावर तयार होणारे काही कापड प्रकार आॅटोलूमवर उत्पादित होऊ लागले आहेत. त्याचाही विपरित परिणाम यंत्रमाग क्षेत्रावर होऊ लागला आहे.यंत्रमाग व आॅटोलूमच्या किमतीचा विचार करता यंत्रमागधारक लक्षाधीश आहे, तर आॅटोलूमचा मालक कोट्यधीश मानला जातो. अशा परिस्थितीत शासनाने यंत्रमागांसाठी दिलेली वीज दोन रुपये ६६ पैसे प्रतियुनिट, तर आॅटोलूमधारकांची वीज एक रुपया ९२ पैसे दराची आहे. असा भेदभाव शासनाने करू नये, अशीही मागणी यंत्रमागधारकांची आहे. (उत्तरार्ध)यंत्रमागधारकांनी स्वयंनिर्भर व्हावेयंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन म्हणाले, वस्त्रोद्योगामध्ये तेजी-मंदी येत राहते. शासनाने याकरिता नियोजनबद्ध व यंत्रमाग धंद्याला अनुकूल असे धोरण हाती घेतले पाहिजे. त्याचबरोबर यंत्रमागधारकांनीसुद्धा स्वत: या व्यवसायातील चढ-उतारावर लक्ष देऊन आणि त्याचा अभ्यास करून स्वयंनिर्भर झाले पाहिजे. कापड खरेदी-विक्रीसाठी, त्याचप्रमाणे सुताच्या व्यवहारासाठी केवळ दलालावर न अवलंबून राहता बाजारातील स्थितीवर स्वत: लक्ष दिले पाहिजे. ज्यामुळे या व्यवसायातील बारकावे लक्षात घेऊन त्यातून होणारा नफा यंत्रमागधारकाला स्वत: कमविता येईल.ऊर्जितावस्थेसाठी ठोस निर्णय घ्यावादि इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स को-आॅप. असोसिएशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, गेल्या दीड वर्षाच्या मंदीच्या वातावरणामुळे यंत्रमाग उद्योग बंद पडण्याच्या स्थितीत आला आहे. काही दिवसात यंत्रमाग कारखाने बंद पडल्याने लाखो कामगार बेकार होतील. तरी राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह या क्षेत्रातील आमदार, तज्ज्ञ आणि यंत्रमागधारक संघटनांची एक बैठक आयोजित करावी आणि यंत्रमाग उद्योगाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी ठोस निर्णय घ्यावा.