‘दादां’च्या भीतीने राष्ट्रवादी न्यायालयात

जिल्हा बँक : कर्ज जबाबदारी निश्चित प्रकरणी कोरे, मुश्रीफ, के. पी., निवेदिता मानेंचे अपील

कोल्हापूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कारवाईविरोधात बँकेच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी संचालकांनी थेट उच्च न्यायालयातच अपील केले आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या भीतीने त्यांच्याकडे अपील न करता न्यायालयात केल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. त्यामध्ये आमदार हसन मुश्रीफ, के. पी. पाटील, विनय कोरे, निवेदिता माने, मानसिंगराव गायकवाड आदींचा समावेश यामध्ये आहे. विनातारण, अपुऱ्या तारणासह बेकायदेशीर कर्जवाटप केल्याचा ठपका ठेवत प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी जिल्हा बँकेच्या ४५ माजी संचालक व एका कार्यकारी संचालकांवर १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चित केली आहे. पंधरा दिवसांत जबाबदारीचे पैसे भरण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांनी संबंधित माजी संचालकांना दिले आहेत. त्यामुळे माजी संचालकांनी बचावासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. काँग्रेसच्या १३ माजी संचालकांनी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे अपील केली आहे. त्यानंतर आणखी तीन माजी संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील केली आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी केलेली कारवाई चुकीची असून या कारवाईला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी या माजी संचालकांनी केली आहे. बँकेची चौकशी झालेल्या काळात सहा महिन्यांचा अपवादवगळता राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता राहिली आहे. त्यामुळे विनातारण कर्जवाटपामध्ये राष्ट्रवादीच्या माजी संचालकांचा सहभाग अधिक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असतानाच बँकेवर प्रशासक आल्याने विरोधकांनी राष्ट्रवादीला टार्गेट केले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या संचालकांनी सहकारमंत्र्यांकडे अपील न करता थेट न्यायालयात दाखल केले आहे. त्याचबरोबर भाजप सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने राष्ट्रवादीला टार्गेट सुरू केल्याने त्याच भीतीने या माजी संचालकांनी न्यायालयात अपील केल्याची चर्चा आहे.