नाईकनवरे-शारंगधर अंगावर धावले

महापालिका सभा : छुपा नको, सतेज पाटील यांना विरोध करायचाय तर थेट करा; जयंत पाटील यांचे खडे बोल

कोल्हापूर : सभागृहात मतदानासाठी पाठबळ मिळावे, यासाठी माजी आमदार मालोजीराजे यांची आठवण होते, तशी इतरवेळी का होत नाही? असा सवाल ‘व्हिप’मुळे महापौरांविरोधात मतदान करायची वेळ आल्याने चिडलेल्या नगरसेवक प्रकाश नाईकनवरे यांनी केला. यावर, ते आम्ही बघतो. तुम्ही काही बोलायचे कारण नाही, असे शारंगधर देशमुख यांनी सुनावले. या मुद्द्यावरून नाईकनवरे व शारंगधर देशमुख यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. महापौर तृप्ती माळवी यांचे नगरसेवक रद्दच्या ठरावासाठी झालेली शुक्रवारची सभा अपेक्षेप्रमाणे वादळी झाली. नाईकनवरे व शारंगधर देशमुख यांच्यात शाब्दिक युद्ध रंगल्यानंतर नाईकनवरे जागेवरून उठून शारंगधर यांच्या आसनाकडे गेले. यावेळी एकमेकांकडे बोट दाखवून अंगावर धावून जाण्याचा प्रकारही घडला. दरम्यान राजाराम कारखान्याच्या जागेवरील बगिचासाठीचा ठराव हा रस्त्याचे काम रखडल्याच्या रागातून आणला आहे. मात्र, याचे राजकारण करीत काही कारभारी आमदार महादेवराव महाडिक यांचे कान भरत, महापौर तृप्ती माळवी यांच्या राजीनाम्याचे नाट्य खेळत आहेत. माजी मंत्री सतेज पाटील यांचा महापौर करायचा नसेल, तर उघडपणे विरोध करुया. यासाठी छुप्या कारवाया करण्याची गरज नाही. कुचकट राजकारण करून शहरास वेठीस धरू नका, असे खडे बोल नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील यांनी महापौर समर्थक नगरसेवकांना सुनावले. हाच धागा पकडत राजू लाटकर यांनी कायद्याचा काना-मात्रा आम्हास कळतो. महाडिकांवर खोटी निष्ठा दाखवत कोल्हापूरच्या बदनामीस हातभार लावणाऱ्या सुनील कदम यांनी लुडबुड थांबवावी, नाही तर भविष्यात याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा गंभीर इशारा त्यांनी दिला. यावेळी सभागृहाने कदम यांचा निषेध नोंदवत लाटकर यांना पाठिंबा दिला.‘राजाराम’चा ठराव २०१३ मध्ये आला. आता २०१५मध्ये यावरून राजकारण सुरू आहे. त्यावेळी सत्यजित कदम आपण का बोलला नाही? असा सवाल जयंत पाटील यांनी केला. यावर, ‘सतेज पाटील यांचा दबाव होता. त्यामुळे प्रशासन झुकले. सर... आता सरकार आपलेच आहे. हॉटेलचे काय करायचे, डी. वाय. पाटील हॉस्पिटलच्या जागेतून जाणाऱ्या डी. पी. रस्त्याचे काय झाले, आरक्षण कुठे व कसे टाकायचे, हा उद्योग आम्हालाही करता येतो’, असे उत्तर कदम यांनी दिले.न्यायालयातही माळवींविरोधात कौल गेल्यास ठरावाची वाटचाल अशी असेल१ सभागृहात संमत ठराव नगर सचिवांच्या सहीने महापौरांच्या सहीसाठी पाठविला जाणार२ महापौरांनी या ठरावावर पुढील सभेपूर्वी निर्णय घेणे बंधनकारक३ यानंतर ठराव आयुक्तांच्या संमतीने राज्य शासनाकडे जाईल.४ राज्य शासन महापौरांना एका महिन्यात म्हणणे सादर करण्याचे नोटीस देणार५ राज्य शासनाने किती कालावधित निर्णय द्यावा, असे बंधन नाही.६ राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात महापौरांना उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा७ दरम्यानच्या काळात १५ नोव्हेंबर २०१५पर्यंत नवीन सभागृह अस्तित्वात येणार