हद्दवाढीची वाट बिकट

जिल्हा प्रशासनाचाच खो : कारण नसताना अभिप्रायात मुद्दे घुसडले ?

संतोष पाटील ल्ल कोल्हापूर राज्याच्या प्रधान सचिवांच्या लेखी सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महापालिकेकडे मागितलेल्या अभिप्रायामध्ये हद्दवाढीसंदर्भात कांही नकारात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. दोन्ही एमआयडीसींचा समावेशास विरोध व एलबीटीसह करप्रणालीचे धोरण ठरविण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करून जिल्हा प्रशासनच हद्दवाढीला ‘खो’ घालत असल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी अभिप्राय म्हणजे हद्दवाढीस मंजुरी नव्हे. याबाबत सर्वस्वी निर्णय शासनस्तरावरच होणार असल्याचे सांगत जिल्हा प्रशासनाची तटस्थ भूमिका असल्याचे मत ‘लोकमत’कडे व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ३१ जुलै २०१४ पर्यंत कोल्हापूरच्या हद्दवाढीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्याने त्या अनुषंगाने शासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व नगररचना विभागाने महापालिकेकडे काही मुद्द्यांवर अभिप्राय मागितला आहे. दोन्ही विभागांनी सुचविलेल्या अभिप्रायांवर उत्तर देण्यासाठी महापालिकेत यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. त्यानंतर शासनाकडे हद्दवाढीचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांमार्फत सादर केला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पत्र पाठवून महापालिकेला शहरात समाविष्ट होण्यास औद्योगिक वसाहतींचा विरोध आहे, येथील एलबीटीसह इतर करांचा प्रश्नांबाबत धोरण निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. हद्दवाढीसाठी नव्याने गावांचा समावेश करताना अकृषक घटकांची संख्या हा महत्त्वाचा निक ष मानला जातो. महापालिकेने केलेल्या सर्व्हेनुसार संभाव्य समाविष्ट होणार्‍या गावांत ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक अकृषक लोकसंख्या आहे. हद्दवाढीसाठीचे आवश्यक असलेले निकषांवर भर न देता गावांचा थकीत महसूल कोण देणार, याची चिंता जिल्हा प्रशासनास सतावत आहे. वास्तविक गावे समाविष्ट झाल्यानंतर महसुलीचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. त्यापूर्वीची थकबाकीची जबाबदारी महापालिका कशी घेणार, असा सवाल महापालिकेतर्फे उपस्थित केला जात आहे. राज्य शासन हद्दवाढीस अनुकूल आहे, मात्र जिल्हा प्रशासनास महापालिकेकडून चुकीची माहिती सादर केल्यास हद्दवाढ पुन्हा लांबणीवर पडू शकते. न्यायालयाने यापूर्वीच दिलेल्या आदेशात, शहरात समाविष्ट होणार्‍या गावांची इच्छा असो वा नसो, राज्य शासन विशेष अधिकार वापरून अंतिम निर्णय घ्यावा, यासाठी गावांच्या ‘ना हरकत’ दाखल्यांची गरज नाही, असे स्पष्ट केले आहे. हद्दवाढीचे कोल्हापूकरकरांचे स्वप्न दृष्टिक्षेपात आहे, अशावेळी प्रशासकीय कचाट्यामुळे याचा भंग होऊ नये, यासाठी महापालिका पुणे व ठाणे महापालिकेच्या हद्दवाढीच्या निकषांचा अभ्यास करून अभिप्राय सादर करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.