पाच दिवसांच्या आठवड्यासाठी पुन्हा हालचाली

कर्मचारी संघटनेचा पाठपुरावा : मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार; पुढील महिन्यापासून अंमलबजावणी शक्य

प्रवीण देसाई ल्ल कोल्हापूर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा होण्याकरिता कर्मचारी संघटनेकडून राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. या पावसाळी अधिवेशनामध्ये यावर सकारात्मक चर्चा होऊन पुढील महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कामाचा आठवडा हा पाच दिवसांचा असावा, यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या माध्यमातून शासन पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. प्रसंगी सनदशीर मार्गाने आंदोलनही केले जात आहे. गत अधिवेशनामध्येही हा विषय चर्चेत आला होता. परंतु कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. परंतु संघटनेने पाठपुरावा कायम सुरू ठेवला आहे. दोन दिवसांपूर्वी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबईत राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय यांची भेट घेऊन आम्ही दिलेल्या प्रस्तावाचे काय झाले, अशी विचारणा केली. यावर मुख्य सचिवांनी हा प्रस्ताव आपण पाहिला असून, त्याचा अभ्यासही केला आहे. या प्रस्तावाबाबत आपण सकारात्मक असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाची मागणी केल्यावर तो त्यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होऊ शकतो, असे उत्तर दिले आहे. तसेच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही यासंदर्भात संघटनेतर्फे पत्र दिले आहे. तेही सकारात्मक असून, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. संघटनेकडून येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांना भेटून पत्र दिले जाणार आहे. त्यामुळे या अधिवेशनामध्ये यावर चर्चा होऊन पुढील महिन्यापासून याची अंमलबजावणीची शक्यता आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा असावा, या मागणीसाठी शासनाशी लढा सुरू आहे. वेळोवेळी आंदोलने व चर्चेच्या माध्यमातून हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्यात आला आहे. या मुद्यावर राज्याचे अर्थमंत्री व मुख्य सचिव यांची भेट घेण्यात आली असून, ते सकारात्मक आहेत. तरीही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी येत्या दोन दिवसांत संघटनेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पत्र दिले जाणार आहे. - अनिल लवेकर, सहसचिव, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना. प्रस्तावाने शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचणार... पाच आठवड्यांच्या प्रस्तावानुसार कर्मचाऱ्यांना दररोज ४५ मिनिटे जादा काम करावे लागणार आहे. सध्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी शासकीय कार्यालये बंद असतात, ती या प्रस्तावानुसार चारही शनिवारी बंद राहतील. एक दिवसाची कार्यालयातील वीज, पाणी बिलाची बचत होईल. त्याचबरोबर शासकीय वाहनांबरोबरच कर्मचारी वापरत असलेल्या वाहनांचाही वापर कमी होऊन पर्यायाने डिझेल व पेट्रोलचीही बचत होईल. यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचतील, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.