कोल्हापूर : कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी विलगीकरण केंद्र उभारणे आणि त्यामध्ये आरोग्य सेवा देण्यासंंबंधीची जबाबदारी सरकारच्या आरोग्य प्रशासनाने झटकली आहे. तुम्हीच डॉक्टर, नर्स नेमा, त्यांना पैसेही तुम्हीच द्या किंवा सेवाभावी वृत्तीने मोफत सेवा करून घ्या, अशी आरोग्य प्रशासनाची भूमिका आहे. केंद्रावर पंधराव्या वित्त आयोगातील पैसेही डिजिटल प्रणालीतून तातडीने खर्च करण्यात अडचणी असल्याच्या ग्रामसेवकांच्या तक्रारी आहेत. यामुळे विलगीकरण केंद्र उभारण्यात अडचणींचा डोंगर उभा राहिल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील एकूण १०२५ पैकी ९५९ गावांत कोरोनाचा प्रसार झाला आहे. शिवाय शहरातील अनेक प्रभागही हॉटस्पॉट बनले आहेत. हा प्रसार कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याने जिल्हा रेडझोनमध्ये आला आहे. म्हणून घरातील बाधितांना विलगीकरण केंद्रातच ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. परिणामी शहर आणि जिल्ह्यातील ६२६३ बाधितांना विलगीकरण केंद्रात त्वरित हलवावे लागेल. ही संख्या जास्त असल्याने तातडीने केंद्र उभा करणे आव्हानात्मक आहे. यांच्यासाठी शहरात केंद्र उभारण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासन करीत आहे. गावात संबंधित ग्रामपंचायतींना केंद्र सुरू करावे लागणार आहे. शहरात केंद्र उभा करणे सोपे आहे; पण ग्रामीण भागात केंद्र सुरू करून चालविणे अवघड आहे. सरकारचे आरोग्य प्रशासन केंद्र चालविताना मेटाकुटीस येत आहेत, अशा स्थितीत ग्रामपंचायतींना केंद्र चालविणे शक्य आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
गावात विलगीकरण केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक खर्च पंधराव्या वित्त आयोगातून करण्याला मंजुरी मिळाली तरी खर्च डिजिटल प्रणालीद्वारेच करणे बंधनकारक केले आहे. दरम्यान, तातडीने या प्रणालीद्वारे खर्च करणे अडचणीचे आहे. शिवाय विलगीकरणातील बाधितांवरील वैद्यकीय सेवेच्या जबाबदारीतूनही आरोग्य प्रशासनाने अंग काढून घेतले आहे.
कोट
पंधराव्या वित्त आयोगातून डिजिटल प्रणालीद्वारेच निधी खर्च करण्याचे सरकारचे आदेश आहेत. या प्रणालीतून विलगीकरण केंद्रासाठी खर्च करण्यात अडचणी येणार नाहीत. ज्या ग्रामसेवकास अडचणी येतील, त्यांनी ग्रामपंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा माझ्याशी संपर्क साधावा. या प्रणालीचा वापर अनेक ग्रामसेवक सध्या करीत आहेत.
संजयसिंह चव्हाण,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
कोट
पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी पीएफएमएस या डिजिटल प्रणालीद्वारेच खर्च करणे सक्तीचे आहे. या प्रणालीतून विलगीकरण केंद्रासाठी तातडीने निधी खर्च करणे शक्य नाही, असे बहुतांशी ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे. यासाठी अत्यावश्यक सेवा म्हणून केंद्रासाठी पूर्वीप्रमाणे चेकद्वारे खर्च करण्याची परवानगी मिळावी.
एन. के. कुंभार,
जिल्हा अध्यक्ष ग्रामसेवक संघटना
कोट
ज्या गावात कोरोना पोहोचला आहे, त्या गावात विलगीकरण आणि अलगीकरण केंद्र ग्रामपंचायतीने सुरू करावीत. विलगीकरण केंद्रातील पॉझिटिव्ह रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी गावातील खासगी डॉक्टरांची मदत घ्यावी. केंद्र उभारणे आणि वैद्यकीय सेवा देण्यासंबंधीचा निर्णय ग्रामपंचायत, ग्रामपातळीवरील समितीने घेणे अपेक्षित आहे.
डॉ. योगेश साळे,
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
शहर आणि जिल्ह्यात घरात राहून उपचार घेणारे रुग्ण : ६२६३
विलगीकरण केंद्राची गरज असलेल्या गावांची संख्या : ९५९
स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने सध्या सुरू असलेली विलगीकरण केंद्रे : १००