मुलींच्यासाठी आणलेले ‘मोबाईल टॉयलेट’ महसूल विभागाने पळविले

अधिकाऱ्यांचे फर्मान : मोबाईल टॉयलेट परत घेण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्या

कोल्हापूर : भरतनाट्यम् नृत्यसंस्कार विश्वविक्रमासाठी कोल्हापुरात आलेल्या मुलींच्या सोयीसाठी महापालिकेकडे रितसर पैसे भरून मागविण्यात आलेले मोबाईल टॉयलेट महसूल विभागाने विभागीय क्रीडा स्पर्धेसाठी उचलून नेले. स्वच्छतागृह देवस्थान समितीचे, दिले महापालिकेने आणि त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे फर्मान, असा वाईट अनुभव आज, गुरूवारी विश्वविक्रम कार्यक्रमाच्या संयोजकांना अनुभवावा लागला. संयोजक स्वच्छतागृह देत नसतील, तर प्रसंगी पोलीस फोर्स वापरा, असा आदेशही प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे सूत्रांकडून समजले. भरतनाट्यम् नृत्यांगणा संयोगिता पाटीलचा दोन हजार नृत्यांगणासोबतचा नृत्य विश्वविक्रम शनिवारी शाहू स्टेडियमवर होणार आहे. या उपक्रमासाठी अन्य शहरांतून नऊशेहून अधिक मुली कोल्हापुरात दाखल झाल्या आहेत. स्टेडियमजवळच्याच एका कार्यालयात त्यांच्या निवासाची सोय करण्यात आली आहे. एवढ्या संख्येने आलेल्या मुलींसाठी संयोजकांनी महापालिकेकडे तीन हजार रुपये भरून दोन मोबाईल स्वच्छतागृहांची मागणी केली होती. त्यानुसार दोन चांगल्या स्थितीतील स्वच्छतागृहे देण्यात आली. मात्र, आज, गुरुवारी संध्याकाळी अचानकच महापालिकेचे कर्मचारी ही स्वच्छतागृहे नेण्यासाठी आली. कारण विचारले असता महसूल खात्यातर्फे आयोजित क्रीडा स्पर्धेच्या ठिकाणी ही स्वच्छतागृहे लावण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यावर संयोजकांनी स्वच्छतागृहे नेण्यास विरोध केला. वादावादीनंतर महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांपासून ते महापौरांपर्यंत प्रकरण केले. (प्रतिनिधी)पालिकेकडे मूलभूत सोयी-सुविधांच्या यंत्रणाही नाहीतखरंतर हे दोन्ही स्वच्छतागृहे महापालिकेचेही नाहीत आणि जिल्हा प्रशासनाचीही नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने नवरात्रात येणाऱ्या भाविकांच्या सोयीसाठी समितीच्या निधीतून ती मागवली आहेत. समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव ही दोन्ही पदे जिल्हा प्रशासनाकडे असल्याने त्यांनी हे फर्मान सोडले. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने वेळ पडली तर पोलीस फोर्सची मदत घ्या, पण आमची दोन्ही स्वच्छतागृहे आम्हाला द्या, असे आदेश दिल्याचे सूत्रांकडून समजले. शेवटी महापालिकेनेच मध्यस्थी करून देवस्थानचे एक आणि महापालिकेचे दुरवस्था झालेले एक अशी दोन स्वच्छतागृहे मुलींच्या सोयीसाठी देत मध्यम मार्ग काढला, पण या प्रकरणावरून महापालिकेकडे मूलभूत सोयी-सुविधांच्या यंत्रणाही उपलब्ध नसल्याचे चित्र पुन्हा उघड झाले.