महापौरांसह सात नगरसेवकांना दिलासा

२१ जूनला सरकारी वकील बाजू मांडणार : ‘नगरसेवकपद रद्द’च्या कारवाईला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

कोल्हापूर : महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सात नगरसेवकांवरील कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. विभागीय जातपडताळणी समितीने सातही जणांचे जातीचे दाखले अवैध ठरविल्यामुळे महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे महापौर व अन्य सहा नगरसेवकांना तूर्त अभय मिळाले असून, महापालिकेच्या दैनंदिन कामकाजात भाग घेता येणार आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता दि. २१ जूनला होणार असून, याच दिवशी सरकार पक्षाला त्यांची बाजू मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने निवडून आलेल्या ३३ नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी करण्यात यावी म्हणून विभागीय जातपडताळणी समितीकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्यावर सुनावणी तसेच कागदपत्रांची छाननी होऊन महापौर अश्विनी रामाणे, महिला बालकल्याण समिती सभापती वृषाली कदम, संदीप नेजदार, दीपा मगदूम (चौघेही कॉँग्रेस), सचिन पाटील (राष्ट्रवादी), नीलेश देसाई (ताराराणी आघाडी), संतोष गायकवाड (भाजप) अशा सात जणांचे जातीचे दाखले विविध कारणांनी अवैध ठरविले होते. विभागीय जातपडताळणी समितीचा अहवाल प्राप्त होताच महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी या सर्वांचे नगरसेवकपद रद्द केले. महापौरांवर तसेच महिला बालकल्याण समिती सभापतींवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अश्विनी रामाणे यांच्यासह सातही जणांनी विभागीय जातपडताळणी समिती तसेच महानगरपालिका प्रशासनाने केलेल्या कारवाईच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार या याचिकेवर सोमवारी उच्च न्यायालयाचे न्या. कर्णिक व न्या. गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सरकारी वकील अभिनंदन वग्याणी यांनी विभागीय जातपडताळणी समितीने जातीच्या दाखल्यांबाबत सर्व कागदपत्रांची संपूर्ण छाननी करून अंतिम निर्णय दिला आहे. छाननीवेळी त्यांना पूर्ण संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे कोणालाही बाजू मांडण्यासाठी पुन्हा संधी दिली जाऊ नये, अशी विनंती न्यायालयास केली.नगरसेवकांच्यावतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, विभागीय जातपडताळणी समिती ही काही सर्वोच्च नाही. त्यांनी दिलेले अनेक निकाल पुढे न्यायालयात टिकले नाहीत. जातीचे दाखले अवैध ठरविण्याची कारवाई यापूर्वी रद्द झालेली आहे. सात नगरसेवकांवर समितीकडून अन्याय झालेला आहे, म्हणूनच ते न्याय मागण्यासाठी आले आहेत. त्यांना नैसर्गिक न्याय मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कारवाईला स्थगिती देऊन पुढील सुनावणी घ्यावी. नंतर सरकारी वकील वग्याणी यांनी नगरसेवकांना किमान मतदानाचा अधिकार देऊ नये, अशी मागणी केली; परंतु तीही न्यायालयाने अमान्य केली. तुम्हाला प्रत्येक नगरसेवकाच्या जातीच्या दाखल्यावर काय म्हणायचे ते सविस्तरपणे दि. २१ जूनला मांडावे, तोपर्यंत स्थगिती द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने नमूद केले. याचिकेवरील सुनावणीवेळी महापौर अश्विनी रामाणे, महिला बालकल्याण समिती सभापती वृषाली कदम, सचिन पाटील यांच्यावतीने अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर, अ‍ॅड. तानाजी म्हातुगडे, अ‍ॅड. मैदाडकर यांनी तर दीपा मगदूम यांच्यावतीने प्रवीण सिंघानिया, संदीप नेजदार यांच्यावतीने अ‍ॅड. बोरवाडकर यांनी काम पाहिले. महिला बाल कल्याण सभापती निवड स्थगितनगरसेवकपद रद्द करण्याच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्यामुळे आज, मंगळवारी होणारी महिला बाल कल्याण समिती सभापतिपदाची निवडणूक महापालिका प्रशासनाने स्थगित केली. तसेच शुक्रवारी होणारी स्थायी, परिवहन व महिला बाल कल्याण समिती सदस्य निवडसुद्धा स्थागित केली. -वृत्त/हॅलो १आमदार सतेज पाटील न्यायालयात महानगरपालिका राजकारणातील कॉँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील हे जातीनिशी उच्च न्यायालयात हजर होते. सुमारे चार तासांहून अधिक काळ चाललेले न्यायालयीन कामकाज त्यांनी पाहिले. या दोघांनी नगरसेवकांच्या वकिलांना न्यायालयात कोणते मुद्दे मांडावेत,याबाबत सूचना केली होती. यावेळी नगरसेवक स्वत: तसेच त्यांचे जवळचे नातेवाईक, माजी नगरसेवक सचिन चव्हाण, विनायक फाळके, मधुकर रामाणे, दुर्वास कदम, आदी न्यायालयात उपस्थित होते. महापौर निवड प्रक्रियाही स्थगितनगरसेवकपद रद्द झाल्याने महापौरपदावरून अश्विनी रामाणे आपोआप दूर झाल्यामुळे रिक्त झालेल्या महापौरपदासाठी निवडणुकीची प्रक्रिया महानगरपालिका प्रशासनाने सुरू केली होती; परंतु उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रशासनास ही प्रक्रियाही आता स्थगित ठेवावी लागली आहे. -वृत्त/हॅलो १