भरीव निधीने जिल्हा परिषद देशपातळीवर

पंचगंगा प्रदूषण कायमस्वरूपी थांबविण्यासाठी तयार केलेल्या १०८ कोटींच्या आराखड्यातील केंद्र आणि राज्याकडून निधी मिळविण्यात जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला यश मिळाले नाही.

राज्यात नवे शासन आल्यानंतर एका वर्षात येथील जिल्हा परिषदेने केंद्र आणि राज्य स्तरांवरील विविध बक्षिसे मिळविली. त्यामुळे येथील जिल्हा परिषदेची कामगिरी देशात जाऊन पोहोचली आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे पारदर्शक प्रशासन देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लाचखोर, भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. गैरव्यवहार प्रकरणी इतिहासात पहिल्यादांच प्रशासनाने दोषींवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यशवंत पंचायत राज अभियान तथा पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजनेंतर्गत अत्युत्कृष्ट म्हणून पुणे विभागात या जिल्हा परिषदेने पहिला क्रमांक मिळविला. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाच्या राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजनेतही ही जिल्हा परिषद देशात भारी ठरली. जम्बो नोकरभरतीमध्ये अनेक आरोप झाले तरी अतिशय पारदर्शकपणे निवड प्रक्रिया राबविली.ग्रामपंचायतीमधील गतिमान प्रशासनासाठी ई- प्रशासनातही राज्यात जिल्हा परिषद पहिल्या क्रमांकावर आहे. कुपोषण मुक्तीच्या कामाबद्दल राज्याने या जिल्हा परिषदेची ‘मॉडेल’ म्हणून दखल घेतली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अविनाश सुभेदार यांनी शासनाच्या नियमानुसार प्राथमिक शिक्षकांनी मुख्यालयातच राहावे, असा धाडसी आदेश काढला. त्याला जोरदार विरोध झाला. त्यामुळे आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. पाणी योजनेतील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आल्यानंतर पन्हाळा तालुक्यातील सातवे आणि गडहिंग्लज तालुक्यातील जांभूळवाडी येथील दोषींवर फौजदारी करण्याचा आदेश राजकीय दबाव जुगारून सीईओ सुभेदार यांनी दिला. कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जिल्हा परिषदेच्या नावावर झाली. ‘आनंदवन’साठी जिल्हा परिषदेने तब्बल ३०० बॉक्स कपडे संकलित करून पाठविले. आरोग्य विभागाने नवोपक्रम म्हणून राबविलेली ‘कायापालट’ योजना शासनाने स्वीकारला. राज्यात राबविण्यासंबंधी शासन निर्णय काढला. दरम्यान, पंचगंगा प्रदूषण कायमस्वरूपी थांबविण्यासाठी तयार केलेल्या १०८ कोटींच्या आराखड्यातील केंद्र आणि राज्याकडून निधी मिळविण्यात जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला यश मिळाले नाही.