राजाराम लोंढे, लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्यातील बाजार समित्यांना उत्पन्नवाढीसाठी पणन मंडळाने ‘स्वारस्य अभियोक्ती’ ही संकल्पना सुरू केली आहे. मात्र, यामध्ये अनियमितता आढळून येत असल्याने आता ‘पणन’ने दिलेल्या नियमावलीतच काम करावे लागणार आहे. गाळे वाटपासह इतर कामांमध्ये संचालकांच्या हस्तक्षेपाला लगाम बसणार आहे.
बाजार समित्यांच्या आवारात विविध विकास कामे स्वनिधीतून केली जातात. समित्यांकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ अथवा इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन काम करतात. मात्र, काही बाजार समित्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता पणन मंडळ अथवा वित्तीय संस्थांकडून त्यांना कर्ज पुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे निधीअभावी विकासकामे करता येत नाहीत. अशा बाजार समित्यांसाठी राज्य शासनाने ‘स्वारस्य अभियोक्ती’द्वारे निधी संकल्पना आणली. यातून समित्यांना निधी मिळून व्यापारी गाळ्यांसह इतर विकासकामे करता येतात.
व्यापारी गाळ्यांसह इतर कामांतून समित्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. मात्र, स्वारस्य अभियोक्ती प्रक्रिया राबविताना समित्यांच्या पातळीवर सुसूत्रता दिसत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. ‘बीओटी’वर गाळे बांधले तर ते भाडेपट्ट्याने देताना संचालकांचा हस्तक्षेप होतो, आणि मूळ हेतूला बाधा येते, असा अनुभव काही समित्यांच्या बाबतीत आला आहे. त्यामुळे पणन मंडळाने यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी कडक नियमावली केली आहे.
संचालक मंडळाच्या संबंधित आहे म्हणून काम करण्याचा ठेका देता येणार नाही. बाजार समितीने संचालक मंडळाच्या ठरावांसह पणन मंडळाकडे अर्ज करायचा आहे. जागेचा मंजूर नकाशा, बांधकामाचे आर्किटेक्टने प्रमाणित केलेला नकाशा आदी कागदपत्रांसह जिल्हा उपनिबंधकांचा अभिप्रायही महत्त्वाचा राहणार आहे. बांधकाम देताना बाजारभावाप्रमाणे भाडे व अनामत रक्कम निश्चित करायची आहे. या निर्णयामुळे बाजार समित्यांच्या बांधकामात ‘अर्थ’ शोधणाऱ्यांवर वचक राहणार आहे.
व्यापारी गाळ्यांचा जाहीर लिलाव
व्यापारी गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ते भाड्याने देताना त्याचा जाहीर लिलाव करायचा आहे. लिलावाची प्रक्रिया जिल्हा उपनिबंधकांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या समोरच करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे आता संचालकांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.