बाजार कर वसुली ठेकेदारीस विक्रेत्यांचा विरोध

इचलकरंजी नगरपालिका सभेबाहेर निदर्शने : वाढीव दरांच्या निविदा सत्ताधाऱ्यांकडून मंजूर

इचलकरंजी : बाजार कर वसुली खासगी ठेकेदारांमार्फत करण्याच्या विषयाला शहरातील छोट्या विक्रेत्यांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे हा विषय पुढील सभेत घेण्याचा निर्णय करण्यात आला. त्याचबरोबर नगराध्यक्षांनी हुकुमाने केलेली कामे, वाढीव दराच्या निविदा आदी प्रस्तावांना विरोध झाल्याने सत्तारूढ गटाने बहुमताच्या जोरावर हे विषय मंजूर केले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा अलका स्वामी होत्या.विविध ४६ विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी विशेष सभेचे आयोजन केले होते. सभेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडील विविध कामांच्या ४.९० ते ३७.५० टक्के जादा रकमेच्या निविदांना मंजुरी देण्याच्या विषयाला काँग्रेस, शाहू आघाडीच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. म्हणून भाजपचे पक्षप्रतोद तानाजी पोवार यांनी अतिमहत्त्वाचा विषय असल्याने त्यास एकमताने मंजुरी द्यावी, अशी मागणी केली. जोरदार चर्चा झाल्यानंतर या विषयावर मतदान घेऊन तो मंजूर करून घेतला.बाजार कर वसुली खासगी मक्तेदारामार्फत करण्याच्या विषयाला शहरातील छोट्या व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, त्या विरोधात आंदोलन छेडले जात आहे. शहरातील फेरीवाले व भाजीपाला विक्रेत्यांनी नगरपालिकेवर मोर्चा काढून सभागृहाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. यावेळी झालेल्या घोषणाबाजीने सभागृह दणाणून सोडले. सभेत या विषयाबाबत कोणता निर्णय होणार याकडे लक्ष लागले असताना हा विषय कोणतीही चर्चा न होता पुढील सभेत घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. दरम्यान, हा विषय आता पालिकेच्या सभेत पुन्हा घेतला जाणार नाही, अशी माहिती काँग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी दिली. नगरपालिका शिक्षण मंडळ मुख्याधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली असले तरी शिक्षण मंडळात होणाऱ्या खर्चाचे धोरण ठरविण्याचे अधिकार नगरपालिका सभेला आहेत. म्हणून आगामी सभेमध्ये शिक्षण मंडळाबाबत धोरण ठरवावे, अशी मागणी शाहू आघाडीचे विठ्ठल चोपडे यांनी केली. याला सर्वांनी संमती दर्शविली. (प्रतिनिधी)आरोग्य विभागातील भ्रष्ट रॅकेट मोडून काढण्याची मागणीशाहू आघाडीचे नगरसेवक उदयसिंग पाटील यांनी आरोग्य खात्याकडील कर्मचारी दीपक गेजगे यांना लाचलुचपत खात्याने अटक केल्याबद्दल त्यांचे करण्यात आलेल्या निलंबनाचा विषय उपस्थित केला. त्यामध्ये आरोग्य खात्याकडे भ्रष्ट कारभार करणारे रॅकेट असून ते मोडून काढले पाहिजे, अशी मागणी केली. याला सत्तारूढ गटाचे तानाजी पोवार यांच्यासह सर्वांनी संमती दर्शविली. याबाबतचे अधिकार मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांना देण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेत पाटील यांनी बाहुबलीला कटाप्पाने का मारले या चर्चेच्या विषयापेक्षा वाईट चर्चा आरोग्य विभागाकडील कारभाराची आहे, अशीही टीका केली.