बाजार समितीचे ‘आदन’ लांबले!

राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याला संधी : ‘अशासकीय सदस्य’ म्हणून भारत पाटील यांची नेमणूक

राजाराम लोंढे -कोल्हापूर -कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या ‘अशासकीय मंडळा’ची लांबत चाललेली शेपूट थांबेना झाली आहे. गेल्या आठवड्यात काँग्रेसच्या दोन सदस्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भारत पांडुरंग पाटील (म्हाकवे, ता. कागल) यांच्या नियुक्तीचे पत्र जिल्हा उपनिबंधकांना आले आहे. राजकीय सोयीसाठी सदस्यांची संख्या वाढू लागल्याने बाजार समितीचे ‘आदन’ लांबणार हे आता निश्चित झाले आहे. बाजार समितीच्या संचालकांच्या कारभारामुळे पणन संचालकांनी संचालक मंडळ बरखास्त करीत प्रशासकांची नियुक्ती केली. प्रशासकांनी सात-आठ महिन्यांत समितीच्या कारभाराला शिस्त लावत समितीचे उत्पन्नही वाढविले होते. आणखी सहा महिने प्रशासक काम करून कामाचा ‘पॅटर्न’ तयार करतील, असे वाटत असतानाच नेत्यांनी आपल्या सोयीसाठी ‘अशासकीय मंडळ’ आणले. बाजार समिती व जिल्हा बँकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर तोंडसुख घेणारे नेतेच या प्रक्रियेत पुढे होते. निवडणुकीतील सोय म्हणून आपापल्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली. पहिल्यांदा पंधराजणांचे मंडळ अस्तित्वात आले. ही प्रक्रिया एकदम गुप्त झाल्याने ज्यांची निवड झाली, त्यांना धक्का बसलाच; पण इतर कार्यकर्त्यांची घालमेल वाढली. राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून राधानगरी तालुक्याला वगळले म्हणून ‘एस. टी.’चे संचालक ए. वाय. पाटील यांनी राजेंद्र भटाले यांची वर्णी लावली. राष्ट्रवादीने एक वाढविला म्हणून काँग्रेसचे नेते आक्रमक झाले आणि त्यांनी तीन नावे पणनमंत्र्यांकडे पाठविली. तिसऱ्या नावावर एकमतच झाले नसल्याने अखेर दोघांना संधी दिली. गेल्या आठवड्यात काँग्रेसचे बाजीराव पाटील (वडणगे) व वैभव सावर्डेकर (कोल्हापूर) यांची नेमणूक झाली. सध्या अठरा सदस्यांचे ‘जम्बो अशासकीय मंडळ’ आकारास आले. हे दोन सदस्य खुर्चीवर बसतात न बसतात तोच जलसंपदा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या कार्यकर्त्याची वर्णी लावली. भारत पांडुरंग पाटील (म्हाकवे) यांच्या नियुक्तीचे पत्र जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांना आले आहे. आता अशासकीय मंडळाची संख्या १९ वर पोहोचली आहे. थेट नियुक्ती!आतापर्यंतच्या अठरा सदस्यांची नेमणूक करताना एक प्रक्रिया (कागदोपत्री) राबवली होती. दोन्ही काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या शिफारशीनंतर पणन मंडळाने ही नावे जिल्हा उपनिबंधकांकडे अभिप्रायासाठी पाठविली. त्यांच्या अभिप्रायानंतर नियुक्तीपत्रे देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले; पण पाटील यांच्याबाबतीत थेट पहिल्या आदेशाचा संदर्भ देत नियुक्ती केल्याचे समजते. सरबराई वाढलीप्रशासक होते त्यावेळी खर्चावर अंकुश होता; पण सदस्य आल्यापासून समितीच्या खर्चात वाढ झाली आहे. सदस्यांकडून मिटिंग भत्त्याची मागणी होत आहे. त्याच्या मान्यतेचा प्रस्ताव ‘पणन’कडे आहे. त्यामुळे आगामी काळात संचालक मंडळ बरखास्तीच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जातो काय? अशी भीती शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.