‘ड’ वर्ग नियमावलीत अनेक जाचक अटी

राजेंद्र सावंत : अन्याय झाल्यास न्यायालयात

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या ‘ड’ वर्ग विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये अनेक जाचक व विकासास बाधक असणाऱ्या अटी आहेत. ही नियमावली जशीच्या तशी लादून कोल्हापूरवर अन्याय झाल्यास न्यायालयात दाद मागणार आहे, असा इशारा असोसिएशन आॅफ आर्किटेक्टस् अ‍ॅन्ड इंजिनिअर्सचे अध्यक्ष राजेंद्र सावंत यांनी दिला.असोसिएशनच्या ४५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सावंत म्हणाले, राज्यातील सर्व ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकांना सारखीच नियमावली शासनाने जाहीर केली आहे. यासंदर्भात हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. कोल्हापूर शहराचा विकास आराखडा मंजूर होऊन व त्यावरील नियमावली अंतर्गत विकसन होऊन १६ वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. नवीन विकास आराखडा मंजूर होणे आवश्यक असताना नवीन विकास आराखडा न करता जुन्या आराखड्याबरोबरची नियमावली रद्द करून नवीन नियमावली लागू करण्याची शासनास घाई का झाली आहे? ज्या विकास आराखड्याअंतर्गत १६ वर्षांमध्ये जुन्या नियमावली अंतर्गत झालेल्या विकसनाचा या नवीन नियमावलीमुळे निर्बंध येणार असल्याचे असोसिएशनतर्फे यापूर्वीच आपल्या शासनाकडील हरकतीमध्ये स्पष्ट केले आहे. त्याचा फटका सामान्य जनतेला बसणार असून पर्यायाने महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये घट होणार आहे तसेच यामुळे फ्लॅट व घरांच्या किमतीमध्ये भरमसाठ वाढ होणार आहे. त्याचा विचार केल्यास असोसिएशनतर्फे उपस्थित केलेल्या हरकती या कोल्हापूरबाबतीत गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. कार्यक्रमात प्रारंभी असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष आर. एस. बेरी यांच्या प्रतिमेचे पूजन अध्यक्ष सावंत व माजी अध्यक्ष गणपतराव व्हटकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर आर्किटेक्ट सुनील पाटील, सचिन घाटगे, अभियंता रवीकिशोर माने, प्रसाद मुजुमदार, अभिजित जाधव यांनी तांत्रिकदृष्ट्या मते मांडून शासनाने दडपशाही केल्यास न्यायालयात जाण्यावाचून पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष उमेश यादव, संदीप घाटगे, राज डोंगळे, रवींद्र माने, सुनील मांजरेकर, सुधीर हंजे, महेश ढवळे, परशराम रेमानिचे, सुधीर पाटील, विजय भांबुरे, अतुल शिंदे, आदी उपस्थित होते. उपाध्यक्ष सुधीर राऊत यांनी प्रास्ताविक केले. (प्रतिनिधी)घातक नियमांची दुरुस्ती करावीआमची असोसिएशन या ‘ड’ वर्ग नियमावलीला विरोध करत असून याअंतर्गत कोल्हापूरचा आराखडा व नियमावली १६ वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे नवीन नियमावली नवीन विकास आराखड्याबरोबर काही घातक नियमांची दुरुस्ती करूनच लागू करावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. ते म्हणाले, जनतेची बाजू न्यायालयामध्ये सक्षमपणे मांडली जाईल.